पुणे : पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरात महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील (म्हाडा) रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. सुसज्ज रस्ते आणि सोयी सुविधांयुक्त मापके निश्चित करून एकल किंवा समूह पुनर्विकासाला गती देण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांना आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या स्थानिकांना दिलासा मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मुंबई मंत्रालयात राज्यातील म्हाडाच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी नेरे, रोहकल आणि शिरूर तालुक्यातील म्हाडाच्या प्रकल्पांबाबत विशेष बैठक घेतली. प्रधानमंत्री आवास योजना २.० ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजी आढळराव पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगरविकास व गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे, पुणे म्हाडा विभागाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे उपस्थित होते. पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
मुळशी तालुक्यातील नेरे, खेड तालुक्यात रोहकल येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत आणि शिरूर तालुक्यातील म्हाडाच्या जागेवर नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पातही अडचणी येत आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी डुडी यांनी संबंधितांसोबत बैठक घेऊन काम मार्गी लावावे. तसेच खराडीतील म्हाडा अभिन्यासातील टपाल कार्यालयाचे आरक्षण रद्द करण्याबाबतचे निर्देश पवार यांनी दिले. लोणावळा नगरपरिषद हद्दीत म्हाडाच्या मालकीच्या जागांवर पुनर्विकास आणि नवीन बांधकामांबाबत तातडीने अहवाल तयार करण्याबाबत पवार यांनी सूचना केल्या.
दापोडीतील लाभार्थ्यांचा थेट योजनेत समावेश
दापोडी येथील अशोक गृहनिर्माण संस्थेत पात्र सदस्यांना म्हाडाच्या २० टक्के आरक्षणानुसार सोडत न काढता थेट योजनेत समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून सदनिकेच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या पात्र अर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे.
