पुणे : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) पाणीपट्टीत मोठी वाढ केल्याने उद्योगांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. पाणीपट्टी वाढीचे हे परिपत्रक ९ सप्टेंबरला काढण्यात आले आणि १५ सप्टेंबरपर्यंत उद्योगांसह इतर ग्राहकांना त्याची माहिती कळविण्याचे निर्देश परिपत्रकात देण्यात आले होते. दरम्यान, या पाणीपट्टी वाढीबद्दल उद्योग संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘एमआयडीसी’ने पाणीपट्टी दरवाढीसाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला जबाबदार धरले आहे. ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने पाणीपट्टीचा दर १ जून २०२२ पासून ९० टक्के वाढवून त्यानंतर प्रतिवर्षी १० टक्के दरवाढ लागू केली. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने ३० मार्च २०२० च्या आदेशान्वये वीज दरात वेगवेगळ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. ही वाढ प्रतिवर्ष सरासरी १० टक्के आहे. यामुळे पाणी पुरवठ्यासाठीच्या खर्चात वाढ झाली आहे,’ असे ‘एमआयडीसी’ने परिपत्रकात म्हटले आहे.
‘एमआयडीसी’च्या पाणीपुरवठा योजनेच्या एकूण देखभाल व दुरुस्तीच्या खर्चापैकी पाणीपट्टी स्वामित्व व वीजदेयकापोटीचा खर्च सुमारे ६५ टक्के आहे. त्यामुळे त्यात वर्षनिहाय वाढ विचारात घेऊन आता पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आली आहे.
‘एमआयडीसी’ने २०१३ पासून पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ केलेली नव्हती. जलसंपदा विभागाकडून पाणीपट्टीत होत असलेली वाढ आणि विजेचा वाढलेला खर्च यामुळे ‘एमआयडीसी’ने पाणीपट्टीत वाढ केली आहे. पाणीपट्टीचा सुधारित दर १ सप्टेंबरपासून लागू झालेला आहे. – कालिदास भांडेकर, मुख्य अभियंता, ‘एमआयडीसी’
‘एमआयडीसी’ने वाढविलेली पाणीपट्टी अवास्तव असून, ती उद्योगांवर अन्याय करणारी आहे. ‘एमआयडीसी’ने उद्योगांना विश्वासात न घेता तीन ते चार पटींनी अचानक वाढ केली आहे. याचा विपरीत परिणाम उद्योगांवर होणार आहे. ‘एमआयडीसी’कडून होत असलेल्या या अन्यायाविरुद्ध आम्ही आवाज उठवणार आहोत. ही पाणीपट्टी कमी करावी, अशी आमची आग्रही भूमिका आहे. – दिलीप बटवाल, मुख्याधिकारी, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज
‘एमआयडीसी’ची पाणीपट्टीतील वाढ
ग्राहकाचा प्रकार – सध्याच्या दरातील वाढ (रुपये प्रतिघनमीटर)
औद्योगिक क्षेत्र व बाहेरील औद्योगिक ग्राहक – २.७५
औद्योगिक क्षेत्र व बाहेरील पाणी कच्चा माल म्हणून वापरणारे ग्राहक – २८.२५
औद्योगिक क्षेत्र व बाहेरील घरगुती ग्राहक – १
