पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी)  लिपिक टंकलेखक संवर्गातील ४५ पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या भरती प्रक्रियेचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी)  लिपिक टंकलेखक संवर्गातील ४५ पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत भरण्यास सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिल्याचे नुकतेच समोर आले होते. त्यामुळे शासनासाठी पदभरती करून देणाऱ्या एमपीएससीसारख्या स्वायत्त संस्थेतही बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती करावी लागण्याचा विरोधाभास समोर आला होता.

Bhoomipujan municipal development works Mumbai,
मुंबई : आचारसंहितेपूर्वी महापालिकेच्या विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सोमवारी कार्यक्रमांचा धडाका
aarya jadhao missing in Bigg boss marathi reunion
Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…
Mahayuti Social Outreach through various programs in Nashik print politics news
नाशिकमध्ये महायुतीचे विविध कार्यक्रमांद्वारे सामाजिक अभिसरण
Due to Union Home Minister Amit Shahs visit administration denied protest permission at golf club
नाशिक : प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांची निदर्शने
mcoca action against NK gang leader and accomplices in Yerwada
येरवड्यातील एन.के. गँगच्या म्होरक्यासह साथीदारांवर मोक्का कारवाई
navi mumbai police registered case under pocso act against youth for child sexual abuse
नवी मुंबई : बाल लैंगिक अत्याचारप्रकरणी तरुणावर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा
Mokka action against the leader and accomplices of Enjoy Group in Gherpade Peth Pune news
घाेरपडे पेठेतील एन्जाॅय ग्रुपच्या म्होरक्यासह साथीदारांवर मोक्का कारवाई
sharad pawar
शरद पवारांचे एमपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र; सरकारला इशारा देत म्हणाले…

हेही वाचा >>>राज्यात दहावीची परीक्षा उद्यापासून,१६ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी

या पार्श्वभूमीवर आमदार अभिमन्यू पवार यांनी ही भरती रद्द करण्याची मागणी फडणवीस यांच्याकडे केली. आयोगातील कामकाज अत्यंत गोपनीय स्वरुपाचे असते. बाह्ययंत्रणेद्वारे नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांमार्फत आयोगाचे कामकाज करणे हे आयोगाची पारदर्शकता, गोपनीयता भंग करणारे ठरू शकते. आयोगाची विश्वसनीयता कायम राहण्यासाठी आयोगाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची भरती आणि पदोन्नती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी, आयोगाला आवश्यक कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा तात्पुरत्या स्वरुपात मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांतून करण्याचा विचार करावा, तसेच आयोगाच्या कार्यालयात बाह्ययंत्रणांचा प्रवेश रोखण्यासाठी शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.