शहरात गेल्या पाच महिन्यांपासून तयारी सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटी अभियानाच्या पहिल्या टप्पात पुण्याचा समावेश होण्याची शक्यता मावळली आहे. स्मार्ट सिटीला विरोध नाही, मात्र स्मार्ट सिटीसाठीच्या आराखडय़ाचा अभ्यास केल्यानंतरच आराखडय़ाला मंजुरी दिली जाईल, असा पवित्रा महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मनसेने बुधवारी खास सभेत घेतला आणि आराखडय़ाला मंजुरी देण्याचा विषय बहुमताच्या जोरावर ४ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलला. हा आराखडा केंद्राला १५ डिसेंबपर्यंत सादर होणे आवश्यक असल्यामुळे या अभियानालाच आता खोडा बसला आहे. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात शंभर शहरांमध्ये पुण्याची निवड केली असून पहिल्या टप्प्यात ज्या दहा शहरांची निवड केंद्र सरकारकडून होणार आहे, त्यात पुण्याचा समावेश व्हावा यासाठी महापालिका स्तरावर जोरदार प्रयत्न सुरू होते. स्मार्ट सिटीचा आराखडा मंजूर करून तो १५ डिसेंबर पर्यंत केंद्राला पाठवायचा आहे. या आराखडय़ाला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी बुधवारी खास सभा बोलावण्यात आली होती. मात्र ही सभाच ४ जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्याची खेळी सत्ताधारी व मनसेने खेळली आणि आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासह महापालिका प्रशासनाने गेले पाच महिने केलेल्या सर्व तयारीवर बोळा फिरवला. विशेष म्हणजे या आराखडय़ाला स्थायी समितीने गेल्याच आठवडय़ात एकमताने मंजुरी दिली होती. मात्र अंतिम मंजुरी देताना राजकारण झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सर्वसाधारण सभेला सुरुवात होताच आराखडा आम्हाला आज सकाळी नऊ वाजता मिळाला आहे. त्यामुळे त्याला लगेच कशी मान्यता देणार? आयुक्त साहेब एवढी घाई का करता? असे प्रश्न उपस्थित करायला सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी सुरुवात केली. मनसेच्या नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेउन महापौरांच्या खुर्चीसमोर धाव घेतली. या वेळी भाजप आणि आयुक्तांच्या विरोधात जोरदार घोषणबाजी केली जात होती. महापौर दत्तात्रय धनकवडे हे सातत्याने मनसेच्या नगरसेवकांना जागेवर बसून घ्या आणि आयुक्त कुणाल कुमार यांना आराखडयाचे सादरीकरण करू द्या, अशी विनंती करत होते. मात्र महापौरांचे न ऐकता सभागृहात बराच वेळ गोंधळ सुरू राहिला. या गोंधळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी स्मार्ट सिटीच्या आराखडय़ाला पािठबा देतील असे वाटत असतानाच अचानक राष्ट्रवादी मधील एका गटाने आराखडय़ाला विरोध करण्यास सुरुवात केली. त्या पाठोपाठ काँग्रेसच्या सदस्यांनी आराखडय़ाला विरोध केला. सुमारे दीड तासाच्या गोंधळानंतर सभागृहनेता शंकर केमसे यांनी स्मार्ट सिटी आराखडयाच्या मंजुरीचा विषय एक महिना पुढे ढकलावा, अशी तहकुबी मांडली. ही तहकुबी मांडल्यानंतर महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी केमसे, तसेच राष्ट्रवादीच्या काही सदस्यांना बोलावून घेतले. सभा १५ डिसेंबरपूर्वी घ्या असे महापौरांनी त्यांना सांगितले. मात्र महापौरांनी केलेली विनंती मान्य करण्यात आली नाही. या तहकुबीला भाजप आणि शिवसेनेने विरोध केला. त्यानंतर तहकुबीवर मतदान घेण्यात आले. या मतदानात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मनसेने तहकुबीच्या बाजूने, तर भाजप आणि शिवसेनेने विरोधात मतदान केले. ही तहकुबी ७७ विरुद्ध ३३ अशा मतांनी मंजूर झाली. सभेत नक्की काय घडले.. आराखडय़ाला मंजुरी देण्यासाठी महापालिकेची खास सभा सभेत आराखडा सादर करायला आयुक्तांना मज्जाव आराखडा केंद्राला १५ डिसेंबपर्यंत सादर होणे आवश्यक तरीही सभा ४ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली
