पुणे : ‘केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामाची पद्धत वेगळी आहे. केंद्र सरकारकडून विरोधात असलो, तरी निधी नाकारला जात नाही. मात्र, राज्यात विरोधकांना निधी दिला जात नाही. आम्ही अनेक वर्षे सत्तेमध्ये होतो. त्या वेळी विरोधकांना निधी द्यायचा नाही, असा प्रकार कधीच केला नाही; पण राज्यातील सध्याची परिस्थिती दुर्दैवी आहे,’ अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर केली.
बारामती लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्नांबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची गुरुवारी बैठक घेतली. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘आम्ही विरोधात असलो, तरी लोकप्रतिनिधी आहोत. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कामाची पद्धत वेगळी आहे. विरोधात असलो, तरी केंद्र सरकारकडून निधी नाकारला जात नाही. रेल्वे मंत्रालय, रस्ते मंत्रालयाकडून पायाभूत सुविधा, जलजीवन मिशनच्या कामांना निधी दिला जातो. मात्र, राज्यात विरोधकांना निधी न देता आपल्या विचारधारेच्या लोकांना निधी देण्याची वेगळी संस्कृती आली आहे.’
‘जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनची काही कामे अर्धवट आहेत. काही कामे झाली असली, तरी ती योग्य पद्धतीने पूर्ण झालेली नाहीत. राज्यातील सरकारकडे शिष्यवृत्ती, जलजीवन मिशनसाठी निधी नाही,’ असेही त्या म्हणाल्या.
मराठा आरक्षणासंदर्भात खासदार सुळे म्हणाल्या, ‘या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलविणे आवश्यक आहे. सर्व पक्षांना विश्वासात घ्यायला हवे. अलीकडे आंदोलन, कोर्टकचेऱ्या केल्याशिवाय न्याय मिळत नाही. विरोधी पक्षाला निर्णय़ घेण्याचा अधिकार नसतो. तो सशक्त लोकशाहीत सरकारला असतो. विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला आम्ही जाब विचारू शकतो.’
‘महाविकास आघाडीत राज ठाकरे यांची अडचण नाही’
राज ठाकरे महाविकास आघाडीत येण्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करणार असल्याचेही बोलले जात आहे. या संदर्भातही सुळे म्हणाल्या, ‘राज ठाकरे यांच्याबाबत आम्हाला काही अडचण नाही. महाविकास आघाडीचा निर्णय चर्चेतून येतो. समविचारी असल्यास एकत्रित काम करण्यास हरकत नाही.’
