नियुक्ती देण्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) घेतलेल्या राज्यसेवा परीक्षा २०१७ आणि २०१८ या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्ती देण्याच्या प्रस्तावास राज्य शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. या उमेदवारांच्या एकत्रित परीविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत रुजू करून घेण्याचे आदेश देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे. त्यामुळे नियुक्ती रखडलेल्या भावी अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यसेवा परीक्षा २०१७ च्या निकालाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात समांतर आरक्षणाशी संबंधित याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका आणि समांतर आरक्षणासंदर्भातील इतर याचिकांवर झालेल्या विशेष सुनावणीअंती मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ ऑगस्ट रोजी अंतिम आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार एमपीएससीकडून राज्यसेवा परीक्षा २०१७ मधून शिफारस करण्यात आलेल्या ३७७ उमेदवारांची सुधारित यादी ९ सप्टेंबर रोजी सरकारला मिळाली. या परीक्षेतील ३७७ उमेदवार आणि राज्यसेवा परीक्षा २०१८ मध्ये शिफारसप्राप्त १२९ असे एकूण ५०६ उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबतच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या सर्व उमेदवारांना एकत्रित परीविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत (सीपीटीपी) रुजू होण्याचे आदेश देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती शासनाने दिली आहे. एमपीएससीमार्फत या पूर्वी निवड झालेल्या, मात्र समांतर आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर नंतर निवड रद्द झालेल्या सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (गट क) पदावरील ११८ उमेदवारांची अतिरिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याची घोषणा परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी नुकतीच केली होती.
