महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन - एमएसआरडीसी) करण्यात येणाऱ्या वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींचे ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त मूल्यांकन नगररचना विभागाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. राज्य शासनाकडून नुकत्याच मिळालेल्या २५० कोटी रुपयांच्या निधीमुळे या प्रकल्पासाठी स्वेच्छेने जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीने त्यांचा मोबदला मिळू शकणार आहे. रस्ते महामंडळाच्या वर्तुळाकार प्रकल्पातील पश्चिम मार्गाचे ८० टक्के, तर पूर्व भागाचे ५० टक्के मूल्यांकन पूर्ण करण्यात आले आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रस्ते महामंडळाला २५० कोटी रुपये वर्ग केल्याची माहिती दिली. त्यामुळे प्रकल्पासाठी संबंधित गावांत करण्यात येणारी मोजणी, भूसंपादन आणि इतर अनुषंगिक कामांना वेग आला आहे. पुढील एका महिन्यात संपूर्ण गावांचे दर निश्चित करून प्रत्यक्ष भूसंपादनाला अधिक गती देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. हेही वाचा : पुणे : जुने मखर द्या, नवीन घेऊन जा ; अनिल कांबळे यांचा अभिनव उपक्रम याबाबत बोलताना एमएसआरडीसीचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर म्हणाले, ‘जिल्हा प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाने तालुकानिहाय भूसंपादनासाठी नेमलेले उपजिल्हाधिकारी आणि एसएसआरडीसीचे कार्यकारी अभियंता या दोघांचे मिळून बँकेत संयुक्त खाते तयार करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना मोजणी, मूल्यांकन, दर निश्चिती अशा सर्व प्रक्रिया झालेल्या गावांतील भूसंपादन तातडीने सुरू करून जमीन ताब्यात घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. हेही वाचा : पुणे : विद्युत रोषणाईच्या माळांना वाढती मागणी निवाड्यांची घोषणा झाल्यानंतर मागणी करण्यात आलेल्या गावांसाठी हा निधी क्रमानुसार थेट संयुक्त खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बाधितांना लाभाची रक्कम तत्काळ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून पुढील कार्यवाही वेगात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि एमएसआरडीसीचे अधिकारी यांचे समन्वयानुसार काम सुरू आहे’. हेही वाचा : पुणे : गणेशोत्सवात देखाव्यांची तयारी अंतिम टप्प्यात ; कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पुढील टप्प्यात पाचशे ते हजार कोटींच्या निधीची मागणी प्रकल्पासाठी नुकताच मिळालेला २५० कोटी रुपयांचा प्राप्त झालेला निधी एक ते दोन महिन्यात प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केला जाईल. त्यानंतर पुन्हा राज्य शासनाकडे पाचशे ते एक हजार कोटी रुपयांची मागणी महामंडळाकडून करण्यात येणार आहे, असेही वसईकर यांनी सांगितले.
