लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे : मुद्रांक शुल्क न भरलेल्या किंवा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या प्रकरणांत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अभय योजना आणली आहे. या योजनेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या अडीच महिन्यात राज्यात २१ हजार ९०३ प्रकरणांमधून तब्बल १०७ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. राज्य सरकारने १ डिसेंबर २०२३ पासून अभय योजना लागू केली. त्यामध्ये दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. पहिला टप्पा १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ असा होता. मात्र, पहिल्या टप्प्यात मुद्रांक शुल्क आणि दंडामध्ये जास्त सवलत असल्याने आणि नागरिकांच्या मागणीनुसार या टप्प्याला शासनाने २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे दाखल होत आहेत. आणखी वाचा-माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांचे एक पाऊल मागे म्हणाले, शिरूरची जागा भाजप किंवा राष्ट्रवादीला…’ या योजनेचा दुसरा टप्पा ३१ मार्च २०२४ पर्यंत आहे. राज्यातील ४३ मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्या अडीच महिन्यांत एकूण ३९ हजार १२२ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. यातील २१ हजार ९०३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. यापोटी शासनाला १०७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे, तर उर्वरित १७ हजार २१९ प्रकरणे निकाली काढण्याचे काम करण्यात येत आहे, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे सहमहानिरीक्षक नंदकुमार काटकर यांनी सांगितले. विभागनिहाय राज्यातील स्थिती विभाग निकाली प्रकरणेवसूल रक्कममुंबई १०,०१८ ३० कोटी ४१ लाखकोकण ३९९९ १९ कोटी ६४ लाखपुणे ३५७९ ३१ कोटी ३३ लाखउर्वरित महाराष्ट्र४३०७ २५ कोटी ६२ लाख
