मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला चपराक दिली आहे. पाणीटंचाईमुळे पुण्यातील बाणेर, बालेवाडी परिसरातील बांधकामांना पुढील निर्देश येईपर्यंत भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास स्थगिती दिली आहे. अनेक भागात पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे पालिकेने या परिसरातील बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ नका, असा आदेश न्यायालयाने दिला. याप्रकरणी भाजपचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी पुणे महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. या परिसरातील सध्याची पाण्याची स्थिती व बांधकामांबाबतची माहिती देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायालयाला माहिती देणार दि. ३० तारखेपर्यंत न्यायालयाला माहिती द्यायची आहे. तोपर्यंत भोगवटा पत्र देऊ नये. असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रशासनाने तेथील सध्या काम सुरु असलेल्या कामांना भोगवटा पत्र देणे थांबवले आहे. येथील बांधकामाना वापरण्यात येणारे पाणी, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा याची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. प्रशांत वाघमारे, नगर अभियंता, पुणे
