भक्ती बिसुरे, लोकसत्ता
पुणे: मोठ्या प्रमाणात रक्त आणि रक्त घटकांचे एका रक्तपेढीकडून दुसऱ्या रक्तपेढीकडे हस्तांतरण करत असताना आवश्यक खबरदारी न घेणे, अतिरिक्त शुल्क आकारणे अशा विविध कारणांमुळे दोन राज्यांतील रक्तपेढ्यांमधील रक्त आणि रक्तघटकांच्या हस्तांतरणाबाबत नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून याबाबतची शिफारस करण्यात आली असून राज्य रक्त संक्रमण परिषदेनेही तसे पत्र राज्यातील रक्तपेढ्यांना दिले आहे.
आणखी वाचा- म्हाडा फसवणूक प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिकाचा जामीन अर्ज फेटाळला; कोठडीत रवानगी
राज्यातील रक्तपेढ्यांमधील वाया जाणाऱ्या रक्तसाठ्यावर मार्ग काढण्यासाठी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मोठ्या प्रमाणात होणारी रक्ताची नासाडी किंवा देवाणघेवाण टाळण्यासाठी मागील तीन महिन्यातील रक्ताच्या मागणीच्या सरासरीनुसार रक्तपेढ्यांनी रक्ताचे संकलन करावे, त्यानंतरही अतिरिक्त रक्ताचे संकलन झाले असता कोणत्याही रक्तपेढीने स्थानिक शासकीय तसेच जिल्हा रुग्णालयांच्या रक्तपेढीला त्या रक्ताची गरज आहे का याबाबत चौकशी करावी आणि ते रक्त शासकीय रक्तपेढ्यांना मोफत देण्यात यावे, अशा सूचना राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेकडून करण्यात आल्या आहेत.
आणखी वाचा- पुणे: करोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या ३१३ कुटुंबीयांना दुहेरी लाभ
शासकीय तसेच जिल्हा रुग्णालयांना रक्ताची गरज नसल्यास तसे जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा अधिष्ठाता यांचे पत्र घेऊन त्यानंतर या रक्ताचे हस्तांतरण खासगी रक्तपेढ्यांना करण्यात यावे, अशा स्पष्ट सूचना राज्य रक्त संक्रमण परिषदेकडून करण्यात आल्या आहेत. असे पत्र मिळाल्यानंतर विशेषत: दोन राज्यांच्या सीमा ओलांडून होणारे रक्ताचे हस्तांतरण असल्यास त्याची पूर्वसूचना राज्य रक्त संक्रमण परिषदेला दिली जावी, असेही परिषदेने स्पष्ट केले आहे.
अतिरिक्त रक्त स्वीकारणाऱ्या रक्तपेढीनेही आपल्याला प्राप्त झालेले रक्त योग्य तापमान आणि खबरदारीसह मिळाल्याचे राज्य रक्त संक्रमण परिषदेला कळवणे बंधनकारक असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या नव्या नियमावलीमुळे शासकीय रक्तपेढ्यांना विविध तपासण्यांतून संकलित झालेले अधिक सुरक्षित रक्त मोफत मिळण्याची शक्यता मात्र निर्माण झाली आहे.
