पुणे : रामनदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना पुढील सहा महिन्यांत करावी, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटीने) पुणे खंडपीठाने पुणे महापालिकेसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. रामनदीच्या प्रदूषणाच्या तक्रारीनंतर कडक भूमिका घेत हरित लवादाने हे आदेश दिले आहेत.
बावधन येथील रहिवासी असलेल्या कुणाल घारे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाकडे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी देताना लवादाने पुणे महापालिका, पीएमआरडीए यांच्यासह पुणे जिल्हा परिषद, भूगाव व भुकूम ग्रामपंचायतींना फटकारले आहे. सहा महिन्यांत नदीप्रदूषण रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. रामनदीत विविध ठिकाणी थेट सांडपाणी मिसळत असून त्यामुळे नदीचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे निरीक्षण लवादाने नोंदविले आहे. न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
नदीपात्रात २३ ठिकाणी सांडपाणी मिसळत असल्याचे पुरावे याचिकादाराने सादर केले. यामध्ये काही ठिकाणी पावसाळी गटारांच्या माध्यमातून सांडपाणी नदीत सोडले जात असल्याचे उघड झाले. रामनदीच्या काठावर असलेल्या भूगाव आणि भुकूम ग्रामपंचायतींना सांडपाण्याची योग्य व्यवस्था करणे, ड्रेनेज आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सध्या काही ठिकाणी ड्रेनेज थेट नदीत मिसळत असल्याचे निदर्शनास आल्याने, हे तातडीने थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
…तर गुन्हा दाखल करा
महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये सांडपाणी वाहिन्या तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी महापालिकेने तातडीने निर्णय घ्यावा. पावसाळी गटारांमधून सांडपाणी नदीत जाण्याचे प्रकार सहा महिन्यांत थांबवावेत. नदीकाठी कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करावी, प्रसंगी गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचनाही हरित लवादाने महापालिकेला दिल्या आहेत.
शहरातून वाहणाऱ्या नदीच्या प्रदूषणातही वाढ
पुणे शहरातून वाहणाऱ्या मुळा मुठा नदीच्या प्रदूषणाबाबत देखील यापूर्वी वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने कठोर शब्दात पुणे महापालिकेला फटकारले होते. शहरातील अनेक भागातून नदीच्या पाण्यात थेट ड्रेनेज लाईन तसेच सांडपाणी सोडले जात असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. नदीमध्ये सोडण्यात येत असलेल्या ड्रेनेज लाईन मुळे नदीचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.
या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प देखील शहरातील विविध भागात उभारलेले आहेत. मात्र त्यानंतरही नदीच्या प्रदूषणात फारशी घट झाली नसल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमी नागरिकांकडून केला जात आहे. नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जायका च्या माध्यमातून महापालिकेला एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर देखील करण्यात आला आहे. हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यानंतर नदीचे प्रदूषण कमी होईल असा दावा महापालिकेकडून केला जात आहे.
