एल्गार प्रकरणातील कागदपत्रे ताब्यात
पुणे : एल्गार प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविल्यानंतर ‘एनआयए’चे पथक सोमवारी पुणे पोलीस आयुक्तालयात आले. एल्गार प्रकरणाच्या तपासाबाबत पुणे पोलिसांकडून काही कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली तसेच तपासाबाबत माहिती घेण्यात आली.
एल्गार परिषद प्रकरणात ‘एनआयए’चे पथक सोमवारी दुपारी पुणे पोलीस आयुक्तालयात आले. पथकातील अधिकाऱ्यांनी पोलीस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम यांची भेट घेतली. त्यानंतर एल्गार प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या तपासाची माहिती घेऊन काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली. दरम्यान, याबाबत पोलीस आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून करण्यात येत होता. नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या ठपका ठेवून मुंबई, दिल्ली, तेलंगणा येथे छापे टाकून सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एल्गार प्रकरणात पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर काही दिवसांपूर्वी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर लगोलग केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एल्गार प्रकरणाचा तपास ‘एनआयए’कडे सोपविला. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्राने पुणे पोलिसांकडून तपास काढून घेतल्यानंतर नाराजी व्यक्त करुन या घटनेचा निषेध केला होता.
एल्गार परिषदेचे आयोजन ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी शनिवारवाडय़ाच्या प्रांगणात करण्यात आले होते. त्यानंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा-कोरेगाव येथे दोन गटात हिंसाचार उसळला होता. एल्गार परिषदेचे आयोजन तसेच भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटनांचा हात असल्याचा ठपका ठेवून विद्रोही तेलगू कवी वरवरा राव, अॅड. सुरेंद्र गडलिंग, प्रा. शोमा सेन, व्हेरनोन गोन्साल्विस, अरुण परेरा, सुधा भारद्वाज यांना अटक केली होती. या प्रकरणात १९ जणां विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शरद पवार यांच्यावर भाजपचा आरोप
मुंबई : भीमा-कोरेगाव दंगलप्रकरणी राज्य पोलिसांवर दबाव आणून तपासाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न होता, असा आरोप भाजपचे मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी केला असून तपासाची व्याप्ती अन्य राज्यांमध्ये असल्यानेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) तपास सोपविण्यात आल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भूमिका दुटप्पी असून समाजमाध्यमांवर बंधने आणण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याचे मतप्रदर्शन करणारे प्रतिज्ञापत्रच त्यांनी दंगलीची चौकशी करणाऱ्या न्यायिक आयोगापुढे सादर केले होते, असे भांडारी यांनी सांगितले.
