दत्ता जाधव

पुणे : आर्थिक वर्ष २०२१-२२मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर २०२१ या काळात राज्यातून १,०४४ कोटी रुपयांचा ४.६५ लाख टन कांदा निर्यात झाला होता. एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ या काळात १,९९८ कोटी रुपयांचा ९.३० लाख टन कांदा निर्यात झाला आहे. तुलनेत गेल्या वर्षी ४.६५ लाख टन जास्त कांदा निर्यात झाला आहे. तरीही राज्यात कांद्याचे दर कोसळले आहेत.

 कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणाने (अपेडा) दिलेल्या माहितीनुसार, कांद्यावर निर्यात बंदी नाही. कांद्याची निर्यात नियमित सुरू आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत एप्रिल ते डिसेंबर २०२१ या काळात देशातून ३४३१ कोटी रुपये किमतीचा १५ लाख ३७ हजार टन कांदा निर्यात झाला होता. त्यात राज्यातील १३९९ कोटी रुपयांच्या ४.६५ हजार टन कांद्याचा समावेश होता.

एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ या काळात देशातून ३१४४ कोटी रुपये किमतीचा १७ लाख २० हजार टन कांदा निर्यात झाला आहे. त्यात राज्यातून १८९८ कोटी रुपये किमतीचा ९.३० लाख टन कांदा निर्यात झाला आहे. म्हणजे देशातून मागील वर्षांच्या तुलनेत यंदा १.८३ लाख टन, तर राज्यातून यंदा ६०० कोटी रुपये किमतीचा ४. ६५ लाख टन कांदा जास्त निर्यात झाला आहे, तरीही राज्यात कांद्याचे दर कोसळले आहेत. राज्याचा काही कांदा कोलकाता बंदरातून निर्यात होतो, त्याची नोंद पश्चिम बंगाल राज्यात होते.

खरीपाच्या कांद्याला कमी मागणी

खरीप म्हणजे लाल कांदा फार तर महिनाभर टिकतो. त्यामुळे तो  नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेला निर्यात होतो. मात्र  पैसे मिळणार नाहीत, या भीतीने श्रीलंकेला होणारी कांदा निर्यात बंद आहे. बांगलादेशने देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या कांद्याला संरक्षण देण्यासाठी आयात कर लादला आहे. त्यामुळे नेपाळलाच किरकोळ प्रमाणात निर्यात सुरू आहे.

उन्हाळी कांद्याची भर ? 

रब्बी हंगामातील कांद्याची काढणी एप्रिलअखेर सुरू होईल. हा कांदा निर्यातक्षम असतो. सध्या काढलेल्या कांद्यात पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे फारशी निर्यात होत नाही, देशांतर्गत गरजेसाठीच तो वापरला जातो. खरीप कांद्याचे उत्पादन चांगले झाले आहे. रब्बी कांद्याचे उत्पादनही चांगले होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कांदा दरावर आणखी दबाव येण्याची शक्यता आहे.

शेजारील देशांकडून मागणी कमी होणे, व्यापारातील अडथळे आणि कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत कांद्याचे उत्पादन चांगले झाल्यामुळे नाशिक परिसरातील कांद्याला मागणी कमी आहे.

– खंडू काका देवरे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा व्यापारी संघटना