आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक वर्गासाठी २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया थांबवलीच नसल्याचे शासनाने न्यायालयात सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात शहरातील प्रवेश प्रक्रिया ठप्पच आहे. प्रवेश प्रक्रिया कशी आणि कधी राबवणार, प्रवेश न देणाऱ्या शाळांबाबत काय कारवाई करणार याबाबत शिक्षण विभागाने काहीच भूमिका जाहीर केली नसल्यामुळे पालक गोंधळात आहेत.
आरटीईअंतर्गत २५ टक्के आरक्षणातील प्रवेश इयत्ता पहिलीपासूनच द्यावेत या शासनाच्या ३० एप्रिल रोजी काढलेल्या निर्णयाला स्थगिती देत प्रवेश पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच या प्रकरणी योग्य तो तोडगा काढण्याचेही न्यायालयाने बजावले होते. त्यावर पूर्वप्राथमिक वर्गासाठी प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे शासनातर्फे न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. पंचवीस टक्क्य़ांची प्रवेश प्रक्रिया बंद करण्यात आलेलीच नाही, असेही शासनाने न्यायालयात म्हटले होते. मात्र, प्रत्यक्षात प्रवेश प्रक्रिया ठप्पच आहे. प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही किंवा शासनाकडूनही वंचित असलेल्या मुलांना प्रवेश मिळावा यासाठी काहीच हालचाली करण्यात आल्या नाहीत. आता न्यायालयाने स्पष्ट सूचना देऊनही अद्याप शहरातील प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुरू करण्यात आलेल्या संकेतस्थळावरही काहीच माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. सध्या शहरातील साधारण ७ हजार विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित असल्याचे, स्वयंसेवी संस्थांकडून जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, पहिल्या फेरीत शाळा मिळूनही प्रवेश नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांना कसे प्रवेश देण्यात येतील, दुसरी फेरी कधी होणार, पालकांनी नव्याने अर्ज भरायचे आहेत का, याबाबत शिक्षण विभागाने काहीच जाहीर केलेले नाही.