पुणे : राज्यातील अनधिकृत, बोगस शाळांवर शिक्षण विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील ३७८ शाळांवर कारवाई प्रलंबित असून, कारवाई करण्यात चालढकल केल्याबाबत शिक्षण आयुक्तालयाकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, कारवाईचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत.
राज्यात अनेक शाळा अनधिकृत पद्धतीने, शासनमान्यता न घेता, कागदपत्रांची पूर्तता न करता चालवल्या जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर शिक्षण विभागाकडून शाळांच्या कागदपत्र तपासणीची मोहीम राबवण्यात आली. यूडायस प्रणालीद्वारे शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यावर ६६१ शाळा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर संबंधित शाळांवर कारवाई करण्याचा आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आला होता. त्यानुसार काही ठिकाणी शाळांना दंड करणे, फौजदारी कारवाई करून गुन्हे दाखल करणे अशा स्वरूपाची कारवाई करण्यात आली. मात्र अद्यापही राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यांत नियम-निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या ३७८ शाळांवरील कारवाई प्रलंबित आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना संबंधित शाळांवर कारवाईसाठी जूनपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळांवर कारवाई केली नाही. त्यामुळे शासनाच्या नियमांतील तरतुदीनुसार शिस्तभंगाची आणि दंडात्मक कारवाई का करू नये याबाबतची नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटिशीला दिलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
