शहराच्या हद्दीमध्ये होणाऱ्या बांधकामांना यापुढे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटापत्र (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) देण्यापूर्वी उद्यान विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शहरामध्ये होणारी झाडांची बेसुमार कत्तल थांबण्यास मदत होणार आहे.
बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर प्रत्यक्षात बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ‘कम्प्लिशन’ देताना परवानगीनुसार वृक्षारोपण केले आहे की नाही, बांधकाम परवानगी देताना अस्तित्वात असलेल्या झाडांचे अन्य ठिकाणी पुनरेपण केले आहे का, झाडे तोडावी लागली असल्यास पर्यायी झाडे लावली आहेत का, यापैकी कोणत्याच गोष्टीची पूर्वी खातरजमा केली जात नव्हती. या संदर्भातील ‘एनओसी’ बांधकाम विभागाच्या कनिष्ठ अभियंत्याद्वारे दिली जात होती. त्यावर वारंवार आक्षेपही घेतले जात होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना कम्प्लिशन सर्टिफिकेटपूर्वी उद्यान विभागाची एनओसी बंधनकारक असल्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी पालिकेतर्फे केली जात नसल्याचे आढळून आले. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करीत मनसेचे उपाध्यक्ष प्रशांत कनोजिया यांनी या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले होते. आयुक्तांनी त्याला मान्यता दिली आहे. नगर अभियंता विभागाने त्यानुसार सुधारित परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार यापुढे बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतींना भोगवटापत्र देण्यापूर्वी उद्यान विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.