पुणे : प्रभाग रचना बदलण्याची नामुष्की का ओढावली ?

गट आणि गणांचा प्रारूप प्रभाग रचना आराखडा करताना गट आणि गणांच्या गावांची चुकीच्या पद्धतीने तोडफोड करण्यात आल्याच्या तक्रारी अनेक माजी सदस्यांनी केल्या होत्या. तसेच सुनावणी वेळी त्याबाबतच्या तक्रारी मांडल्या होत्या. गट आणि गणांसंदर्भात आलेल्या २१७ हरकती-सूचनांपैकी ११६ हकती-सूचना मान्य करण्यात आल्याने चुकीची प्रभाग रचना झाल्याचेही अधोरेखित होत आहे.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठीचा गट आणि गणांच्या रचनेचा प्रारूप आराखडा जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार ७३ गट आणि १४५ गण असून, आराखड्यानुसार जुन्नर, खेड आणि इंदापूर या तीन तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे प्रत्येकी आठ सदस्य असणार आहे. त्यामुळे ७३ पैकी २४ सदस्य या तीन तालुक्यांत असणार आहेत. तर सर्वांत कमी म्हणजे २ जिल्हा परिषद सदस्य संख्या ही वेल्हा तालुक्यात असणार आहे. त्यावरील हरकती सूचना नोंदविण्यात आल्या होत्या.

जिल्ह्यातून २१७ हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामध्ये सर्वाधिक हरकती २०४ तर सूचना १३ होत्या. खेड तालुक्यातून ८७ तसेच हवेली तालुक्यातून ६२ इतक्या सर्वाधिक हरकती  होत्या.  जुन्नर, आंबेगाव, मावळ, मुळशी, इंदापूर या ठिकाणच्याही हरकती होत्या. पुरंदर, वेल्हा, भोर आणि बारामती या ठिकाणी केवळ दोनच हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यावर विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्यापुढे सुनावणी झाली. त्यामध्ये काही हरकती मान्य करण्यात आल्या आहेत.

हवेली तालुक्यातील सर्वाधिक ५८ हरकती मान्य करण्यात आल्या. खेड तालुक्यातील ८७ पैकी ४४ हरकती मान्य करण्यात आल्या असून ३४ हरकती ,सूचना अमान्य करताना केवळ नऊ सूचना निकाली काढण्यात आल्या आहेत.

खेड, हवेली, पाठोपाठ शिरूर आणि भोर तालुक्यातील हरकती मान्य करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासाकडून देण्यात आली. उर्वरीत तालुक्यातील हरकती अमान्य केल्या आहेत.  सर्वच तालुक्यातील एकूण ८७ हरकती  फेटाळून लावण्यात आल्या. तेरा सूचना  निकाली काढण्यात आल्या आहेत. गट आणि गणांमधील ज्या हरकती मान्य करण्या आल्या आहेत. त्यांची प्रभाग रचना पुन्हा बदलण्यात येणार असून सुधारीत प्रारूप आराखडा पुन्हा विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यता येणार आहे. मान्य केलेल्या हरकतींनुसार प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे की नाही याची पडताळणी विभागीय आयुक्तांकडून करण्यात येईल. त्यानंतरच अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध कऱण्यासाठी आयोगाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासाकडून सांगण्यात आले.