पुणे : बँकांच्या कामकाजात बँक मित्र महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मात्र, त्यांच्या मागण्यांकडे बँका दुर्लक्ष करीत आहेत. यामुळे बँक मित्र १ मे रोजी महाराष्ट्रदिनी राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी धरणे धरणार आहेत.

महाराष्ट्र स्टेट बँक मित्र असोसिएशनच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. हे आंदोलन १ मे रोजी सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत होईल. याबाबत असोसिएशनचे अध्यक्ष देविदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले, की गेल्या दहा वर्षांत बँकांनी खेड्यापाड्यांत, तसेच दुर्गम भागात बँकांच्या शाखा उघडण्याऐवजी बँक मित्र नेमून कामकाज चालविले आहे. या बँक मित्रांद्वारे एका विशिष्ट रकमेपर्यंतचे रोखीचे व्यवहार करून घेण्यास बँकांनी सुरुवात केली आहे.

बँकांकडून नवीन खाती उघडणे, सरकारच्या विविध योजना राबविण्यासाठी बँक मित्रांचे साहाय्य घेण्यात येते. सरकारच्या जनधनसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात बँक मित्रांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरलेली आहे. सुरुवातीला बँका त्यांची नियुक्ती स्वतःच करीत असत; परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून बँकांनी यासाठी बाह्य संस्था नेमल्या आहेत. बाह्य संस्थांमार्फत सध्या बँक मित्रांच्या नियुक्त्या होत आहेत, असेही तुळजापूरकर यांनी नमूद केले.

राज्यात बँक मित्रांची संख्या २० हजारांवर गेली आहे. त्यांना कुठल्याही सेवाशर्ती नाहीत, सुरक्षितता नाही. त्यांना अत्यल्प कमिशन मिळते. या सर्व प्रश्नांकडे संबंधित यंत्रणांचे, तसेच जनतेचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त बँक मित्रांनी या कार्यक्रमात संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन महाराष्ट्र स्टेट बँक मित्र असोसिएशनने केले आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पुण्यात जिल्हा प्रतिनिधींची सभा

महाराष्ट्र स्टेट बँक मित्र असोसिएशनच्या जिल्हा प्रतिनिधींची सभा १६ मार्चला पुण्यात झाली होती. या सभेस राज्यभरातून २३ जिल्ह्यांतील १०२ प्रतिनिधी उपस्थित होते. या सभेत बँक मित्रांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. बँक मित्रांना अल्प कमिशनवर काम करावे लागते. त्यांच्या सेवेत सुरक्षितता नाही. वैद्यकीयसह इतर रजा आणि कोणत्याही सेवा, सवलती त्यांना मिळत नाहीत. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची अवास्तव उद्दिष्टे बँकांकडून बँक मित्रांवर लादली जातात. उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास बँक मित्रांचे काम बंद करण्याची धमकी दिली जाते. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, याकडे सभेत लक्ष वेधण्यात आले होते. याचबरोबर १ मे रोजीच्या आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात आली होती.