अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील एक तृतीयांशभाग दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. मराठवाडय़ातील सर्व ६७ तालुक्यांमध्ये तीव्र दुष्काळी परिस्थती असताना उर्वरित महाराष्ट्रातही तितक्याच तालुक्यांमध्ये दुष्काळाने पाय पसरले आहेत. राज्यातील एकूण ३४६ पैकी १२५ तालुक्यांमध्ये ६० टक्क्य़ांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. सलग तिसऱ्या वर्षी अपुऱ्या पावसामुळे या वेळी दुष्कळाची तीव्रता कितीतरी पटीने वाढली आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी स्वयंचलित पर्जन्यमापनाची सोय कृषी विभागाकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे तालुकानिहाय पावसाची माहिती मिळत आहे. त्यावरून कृषी विभागाने राज्यातील सहा विभागांमधील ३४६ तालुक्यांची जूनपासून नोव्हेंबपर्यंत झालेल्या पावसाची माहिती जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार एकूण राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. मात्र १२५ तालुक्यांना सर्वाधिक झळ बसली असून तेथे सरासरीच्या ६० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. मराठवाडय़ातील सर्वच्या तालुक्यांमध्ये ६० टक्क्य़ांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्याचबरोबर नागपूर, अमरावती व नाशिक या विभागांमध्येही दुष्काळाची झळ बसलेल्या तालुक्यांची संख्या लक्षणीय आहे. अमरावती विभागातील २० तालुक्यांत, नागपूर विभागातील १८ तालुक्यांत, तर नाशिक विभागातील १४ तालुक्यांत सरासरीच्या ६० टक्क्य़ांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. पुणे व कोकण विभागात तुलनेने स्थिती समाधानकारक असून पुणे विभागात चार तालुक्यांत, तर कोकण विभागात दोन तालुक्यांत सरासरीच्या ६० टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. कोकण विभागात खालापूर आणि वैभववाडी तालुक्यात ६० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. जनावरे कसायांच्या दारी; मजुरांची उपासमारीप्रदीप नणंदकरलातूर - खरीप हंगामात ५० टक्केच पाऊस झाल्यामुळे उत्पादनात व चाऱ्यातही घट झाली आहे. पेरणीविना रब्बी हंगाम हातचा जात असल्याने आगामी काळात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अतिशय तीव्र बनणार असून, गावोगावच्या मजुरांच्या हाताना काम कसे द्यायचे, हाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.मराठवाडय़ात मोठी ३९.१२ लाख व छोटी १०.३१ लाख अशी ४९.४२ लाख जनावरे आहेत. जनावरांना वार्षकि चारा १३९.७९ टन लागेल. खरिपाच्या पेरणीतील चारा जानेवारीपर्यंत पुरेल, मात्र त्यानंतर चाराटंचाईचे चटके बसणार आहेत. ७६ तालुक्यांपकी ३१ तालुक्यांत ५० टक्कयांपेक्षा कमी पाऊस आहे. त्यामुळे या भागात तर कमालीचा त्रास होणार आहे. कृषी विभागाने आपल्या क्षेत्रावर चारा लागवड करून सुमारे साडेसहा लाख टन चाऱ्याचे उत्पादन केले असल्याचा दावा केला आहे. २०१२ पेक्षा पाणीसाठय़ाची टंचाई बरी असल्यामुळे या चाराटंचाईवर मात करता येईल, असे प्रशासनातील मंडळींना वाटते. या वर्षी २०१२ च्या तुलनेत पाणीसाठा बरा असल्याचे प्रशासन सांगत असले तरी पाण्याचा उपसा मोठय़ा प्रमाणावर होत असल्यामुळे हा साठा गतीने संपतो आहे.सध्या वाळलेल्या चाऱ्याचे भाव २० रुपये पेंडी, तर हिरव्या चाऱ्याचे भाव ३० रुपये पेंडी असे आहेत. या भावाने चारा विकत घेऊन जनावरे पोसणे सामान्य शेतकऱ्यांना परवडत नाही. दरवर्षी यांत्रिक पद्धतीने शेती करणाऱ्यांत वाढ होत असल्याने मुळात जनावरांची संख्या कमी होत आहे. या अवर्षणामुळे आपल्या दारात चारा मिळाला नाही म्हणून जनावरे मरण्याऐवजी पूर्वीच ती बाजारात विकलेली बरे, असा विचार करून बाजारपेठेत जनावरे दाखल होत आहेत. साधारणपणे डिसेंबर महिन्यानंतर जनावरांच्या बाजारात गर्दी होते व नव्या हंगामासाठी लोक जनावरे विकत घेतात. मात्र, या वर्षी जिल्हय़ातील देवणी, हाळी हंडरगुळी, नळेगाव या बाजारात आतापासूनच जनावरांच्या संख्येत वाढ होत आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत जनावरांच्या भावात २० ते २५ टक्के घट आहे. शेतकऱ्यापेक्षा कसाईच मोठय़ा प्रमाणावर खरेदीदार असल्याचे चित्र ठिकठिकाणच्या बाजारपेठेत आहे.खरिपाच्या हंगामातील काढणीची कामे आटोपण्याच्या मार्गावर आहेत. नोव्हेंबरअखेर सर्व कामे संपतील व डिसेंबरपासून गावोगावच्या लोकांच्या हातांना काम कोणते द्यायचे, हा प्रश्न राहणार आहे. शासनाने रोजगार देण्याची हमी दिली असली तरी दुर्दैवाने रोजगार हमीच्या रोजगारात योग्य वाढ केली जात नाही. आज शेतावर काम करणाऱ्या मजुरास ३०० रुपयांच्या आसपास मजुरी मिळत असताना व शहरी भागात ती ४०० रुपये असताना रोजगार हमीवर मात्र केवळ १६८ रुपये मजुरी दिली जाते. त्यामुळे या कामावर काम करण्यास कोणी जातच नाही. शासनदरबारी कागद काळे केले जातात. कामाची उपलब्धता दाखवली जाते. शासन रोजगारनिर्मितीसाठी किती तत्पर आहे हेही सांगितले जाते. वस्तुस्थिती मात्र विपरीत आहे.मराठवाडय़ातील बीड जिल्हय़ातील सुमारे साडेतीन लाख लोक महाराष्ट्रभर ऊस तोडणीसाठी कामाला जातात. या वर्षी अवर्षणामुळे उसाच्या उत्पादनातही ३० टक्केपर्यंत घट होत असल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नातही घट होणार आहे. दरवर्षीपेक्षा कमी दिवस रोजगार मिळणार असल्यामुळे त्यांचेही आíथक गणित कोलमडणार आहे. निरनिराळय़ा पाणीसाठय़ावर मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या मराठवाडय़ातच लाखाच्या वर आहे. या वर्षी पाणीसाठेच कोरडे पडल्यामुळे त्यांचा व्यवसायच बंद पडला आहे. प्यायला पाणी नाही त्यामुळे आहे ते पाणी आरक्षित करण्यासाठी व जमिनीतील पाण्याचा उपसा केला जाऊ नये यासाठी लातूर शहरात गेल्या वर्षभरापासून नव्या बांधकामाला परवाना दिला जात नाही. मराठवाडय़ात ठिकठिकाणी हा निर्णय घेणे अपरिहार्य आहे. यामुळे बांधकामाचे मजूर, गवंडी, वीटभट्टीवर काम करणारे मजूर यांचा रोजगार बंद पडला आहे. दरवर्षी उन्हाळय़ात वीटभट्टीवरील मजुरांची संख्या वाढते. या वर्षी गतवर्षीचाच माल अजून विकला गेला नसल्यामुळे व पाण्यामुळे वीटभट्टय़ा सुरू करणेच शक्य नसल्यामुळे हक्काचा रोजगार बुडणाऱ्यांची संख्याही काही लाखांत आहे.शेतीच्या यांत्रिकीकरणामुळे शेतावरील मनुष्यबळाचा रोजगार दरवर्षी कमी होतो आहे. एक हेक्टर शेतीसाठी ३६५ दिवसांपकी केवळ ५६ दिवसच रोजगार उपलब्ध असल्याचा अहवाल नुकताच प्राप्त झाला असल्याचे परभणीचे कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी सांगितले. शेतीचा व्यवहार आतबट्टय़ाचा होत असल्यामुळे अगोदरच आहे ती जमीन विकण्याच्या मार्गावर शेतकरी आहे. या वर्षी पावसाने घात केल्यामुळे जमीनविक्री करणाऱ्यांच्या संख्येतही वाढ होते आहे. काही वर्षांपूर्वी भूमिहीन लोकांची संख्या गावात कमी होती. आता दरवर्षी सवर्ण जातीतील कुटुंबही भूमिहीन होत असल्याचे चित्र दिसते आहे. या जमिनी सेवानिवृत्त अधिकारी, शहरी भागातील व्यापारी काळा पसा पांढरा करण्यासाठी खरेदी करीत असल्याचे चित्र आहे. पोटापाण्यासाठी गावातून स्थलांतरित होण्याची पाळी हातावर पोट असणाऱ्यांवर येणार आहे.
