‘राज्यात कांद्याची दरवाढ काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दलालांमुळेच’

कांद्याच्या निर्यातबंदीला आमचा पूर्ण विरोध आहे. कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने दलालांची साठेबाजी आणि नफेखोरी रोखली पाहिजे, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केले. साठेबाजी करणारे सर्व दलाल काँग्रेस-राष्ट्रवादीचेच आहेत, असाही आरोप भंडारी यांनी या वेळी केला.
महाराष्ट्र प्रदेश भाजप कार्यकारिणीची बैठक मंगळवार (३ सप्टेंबर) पासून सुरू होत असून भंडारी यांनी या बैठकीसंबंधीची माहिती पत्रकारांना दिली. पक्षाचे सहाशे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. राजकीय परिस्थिती, कायदा सुव्यवस्था, राज्यातील शेतीचे प्रश्न, वाढती महागाई तसेच पक्षाची संघटनात्मक बांधणी या विषयावर बैठकीत चर्चा व मार्गदर्शन होईल, असे भंडारी यांनी सांगितले. शेतीच्या प्रश्नांसंबंधीची चर्चा करताना कांद्याची दरवाढ हाही विषय गांभीर्याने घेतला जाणार असून कांद्याची दरवाढ साठेबाजी आणि नफेखोरीमुळेच होत आहे. या परिस्थितीला दलाल जबाबदार असून ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचेच आहेत, असेही भंडारी म्हणाले.
डॉ. दाभोलकर यांची हत्या आणि या हत्येचे गुन्हेगार अजूनही न सापडणे ही परिस्थिती राज्य शासनाच्या अपयशाला अधोरेखित करत आहे. राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती अतिशय वाईट झाली असून त्यावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. पोलिसांच्या कामातील वाढता राजकीय हस्तक्षेप हे देखील या परिस्थितीचे कारण आहे. बैठकीत या विषयावर विस्तृत चर्चा होणार असून एकनाथ खडसे या चर्चेचे प्रास्ताविक करणार असल्याची माहिती भंडारी यांनी दिली.
‘कायदा खरोखर हवा आहे का,
ते सरकारने आधी जाहीर करावे’
जादूटोणा विरोधातील वटहुकूम जारी झाला असून त्याबाबत भाजपची भूमिका काय आहे, अशी विचारणा केली असता त्यावर माधव भंडारी यांनी ठोस उत्तर दिले नाही. विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये आल्यानंतर विधिमंडळ त्याबाबत निर्णय घेईल, असे ते म्हणाले. मात्र, हा कायदा आघाडी सरकारला खरोखरच मंजूर करायचा आहे का, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आघाडी सरकारकडे स्पष्ट बहुमत असताना गेल्या चौदा वर्षांत हा कायदा संमतीसाठी का मांडला गेला नाही, अशी विचारणा करून भंडारी म्हणाले की, बडय़ा शेतकऱ्यांना पाणी देणे, जमीन देणे यांसह गेल्या चौदा वर्षांत बावीस कायदे आघाडी सरकारने बहुमताच्या जोरावर संमत केले. मग नेमका हा कायदा करतानाच त्यांना विरोधकांच्या सहमतीची गरज का लागली हे त्यांनी आधी जाहीर करावे.