पुणे : गेल्या काही वर्षांत डिजिटल व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, देशाच्या कानाकोपऱ्यात वित्तीय व्यवहार पोहोचले आहेत. मात्र, देशातील आर्थिक साक्षरांची संख्या केवळ २७ टक्के आहे. याचवेळी ८५ टक्के जनतेकडे बँक खाते असले तरी त्यांचा वापर पूर्णपणे होत नसल्याची बाब व्हीपी रिसर्च संस्थेच्या संशोधन अहवालातून समोर आली आहे.
व्हीपी रिसर्च संस्थेने ‘भारतासाठी राष्ट्रीय आर्थिक साक्षरता धोरण : २०२५’ पुढे हा अहवाल जाहीर केला आहे. यात भारताच्या आर्थिक साक्षरतेच्या आजच्या स्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. याचबरोबर आर्थिक साक्षरतेचे नव्याने पुनर्रचना करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. अहवालानुसार, देशात तळागाळापर्यंत आर्थिक सेवा पोहोचल्या असल्या तरी त्या योग्य पद्धतीने वापरण्याची क्षमता अजूनही कमी आहे.
या अहवालानुसार, देशात फक्त २७ टक्के नागरिक आर्थिकदृष्ट्या साक्षर आहेत. देशभरात बँक खाती ८५ टक्के नागरिकांकडे असून, त्यांचा वापर मर्यादित व अपूर्ण आहे. याचबरोबर महिलांकडे बँक खाती असली तरी त्यांच्याकडे निर्णयक्षमतेची कमतरता आहे. देशातील काही राज्यांत जास्त कर्जबाजारीपणा असूनही, कर्जाचे व्यवस्थापन करण्याचे ज्ञान कमी आहे. देशभरात २०१८ ते २०२३ या कालावधीत डिजिटल व्यवहार ४० पट वाढले. परंतु, डिजिटल फसवणूक किंवा वित्तीय सायबर सुरक्षा याबाबत जनजागृतीचे प्रमाण अतिशय कमी आहे.
आर्थिक साक्षरता म्हणजे केवळ बँक खाते काय असते, हे समजणे नाही तर युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) व्यवहार सुरक्षित ठेवणे, कर्जाची जबाबदारीने हाताळणी करणे, विमा योजना समजून घेणे आणि सेवानिवृत्ती योजनांचा योग्य लाभ घेणे गरजेचे आहे, या बाबींवर अहवालात भर देण्यात आला आहे. हा अहवाल चार राष्ट्रीय विदासंचांवर आधारित आहे. त्यात राष्ट्रीय आर्थिक साक्षरता आणि समावेशन सर्वेक्षण २०१९, अखिल भारतीय कर्ज आणि गुंतवणूक सर्वेक्षण २०१९, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण ४ व ५, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा वित्तीय प्रवेश सर्वेक्षण २०१८-२०२३ यांचा समावेश आहे. याचबरोबर केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधील लाभार्थ्यांचे विश्लेषण, तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चांगल्या उदाहरणांवर आधारित शिफारसी या अहवालात सादर केल्या आहेत.
अहवालातील शिफारशी
- नवे आर्थिक साक्षरता धोरण तयार करणे.
- महिला, शेतकरी, गिग कामगार, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी यांच्यासाठी साक्षरता आराखडा करणे.
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आर्थिक साक्षरता समाविष्ट करणे.
- राज्य आणि जिल्हा स्तरावर वित्तीय साक्षरता निर्देशांक तयार करणे.
- वित्ततंत्रज्ञान कंपन्या, स्वयंसेवी आणि देशातील विद्यापीठांचे आर्थिक साक्षरतेसाठी सहकार्य घेणे.
भारतामध्ये सध्या ९६ कोटींहून अधिक बँक खाती, ८५ कोटी डेबिट कार्ड, आणि दरवर्षी ८० हजार कोटींहून अधिक डिजिटल व्यवहार होतात. आर्थिक सेवांचा वापर लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. मात्र, वित्तीय माहितीच्या अभावामुळे नुकसान होण्याची शक्यता वाढत आहे. म्हणूनच, आर्थिक साक्षरतेच्या नव्या टप्प्याकडे वळण्याची हीच वेळ आहे. – वैभवी पिंगळे, संचालिका, व्हीपी रिसर्च
