लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) राज्यातील पहिली ते नववीच्या परीक्षांसाठी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकावर शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. शासनाचे अधिकारी मुख्याध्यापकांचा अधिकार हिसकावून घेत असल्याची टीका करण्यात येत असून, परीक्षा, वेळापत्रक अशा अनेक गोष्टींत शाळांना स्वातंत्र्य दिले, तरच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील ध्येय प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने काही होऊ शकेल, असे मत मुख्याध्यापक, शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांनी मांडले आहे.
राज्यातील इयत्ता पहिली ते नववीच्या परीक्षा एकाच वेळी घेण्यासाठीचे वेळापत्रक राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केले. त्यानुसार ८ ते २५ एप्रिल या कालावधीत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी, संकलित चाचणी २ या परीक्षा घ्याव्या लागणार आहेत. आतापर्यंत १० ते १२ एप्रिलपर्यंत परीक्षा संपत होत्या. मात्र, ‘एससीईआरटी’ने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार परीक्षा एप्रिल अखेरपर्यंत लांबणार असल्याने उत्तरपत्रिका तपासणे, निकाल तयार करण्यास वेळच मिळणार नाही, असा मुद्दा शिक्षक, मुख्याध्यापक व शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून उपस्थित करण्यात आला.
‘शाळा संहिता, एमईपीएस कायद्यानुसार खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, अधिकार आणि व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार शाळाप्रमुख म्हणून मुख्याध्यापकांचा आहे. हा अधिकार असलेल्या कोणालाही विश्वासात न घेता, त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा न करता शासनाचे अधिकारी मुख्याध्यापकांचा अधिकार हिसकावून घेऊ पाहत आहेत,’ असे मत माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी मांडले.
‘परीक्षा, वेळापत्रक अशा अनेक गोष्टींत शाळा आणि शिक्षकांना स्वातंत्र्य दिले, तरच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील ध्येय प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने काही होऊ शकेल. शाळा किंवा शिक्षक त्यासाठी सक्षम नाहीत, अशी धारणा असल्यास सक्षम होण्यासाठीच्या उपाययोजना कराव्या लागतील. पहिलीपासून सपाटीकरण आणि सामान्यीकरण करून उपयोग होणार नाही,’ असे बालभारतीच्या माजी विद्या सचिव धनवंती हर्डीकर यांनी सांगितले.
कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याची, प्राधिकरणाची मान्यता न घेता, संविधानातील तरतुदी, कायदे, नियम डावलून मनमानीपणा करण्याची प्रवृत्ती शासनातच वाढलेली आहे. बोर्डाचे अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि शिक्षक-प्रशिक्षणे ही कामे विधिमंडळाला डावलून ‘एसीईआरटी’कडे वर्ग केली आहेत, हा मनमानीपणाचा कळसच म्हणायला पाहिजे. प्रत्येकच गोष्टीचे केंद्रीकरण करण्याची गरज नाही, असे माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी नमूद केले.
वेळापत्रकात बदल करण्याची मागणी
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळातर्फे वेळापत्रकात बदल करण्याची मागणी ‘एससीईआरटी’कडे करण्यात आली आहे. ‘संकलित चाचणी २, वार्षिक परीक्षा २५ एप्रिलपर्यंत ठेवल्याने विविध अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. उत्तरपत्रिका तपासणे, संकलित निकाल तयार करणे, प्रगती पुस्तक लिहिणे, संचयी नोंदपत्रक लिहिणे अशी कामे चार ते पाच दिवसांत होऊ शकत नाहीत. माध्यमिक शाळांत विषयनिहाय शिक्षक असतात. मराठवाडा, विदर्भ आणि इतर जिल्ह्यांतील काही तालुक्यांत ऊन, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई याचा विचार करता इतक्या उशिरापर्यंत परीक्षा ठेवणे योग्य होणार नाही. परीक्षेनंतर शाळांमध्ये उपचारात्मक अध्यापन, छंदवर्गांचे आयोजन शक्य होणार नाही. त्यामुळे परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल करून ती ८ ते १२ एप्रिल या कालावधीत आयोजित करावी,’ असे पत्र मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने ‘एससीईआरटी’ला दिले आहे.
