‘एमपीएससी’ कक्षेबाहेरील ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया सुरू करा; सामान्य प्रशासन विभागाचे आदेश

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सुमारे ७५ हजार पदांची भरती टीसीएस- आयओएन, आयबीपीएस या कंपन्यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड या संवर्गातील ही पदे भरण्यासाठी घेण्यात येणारी लेखी परीक्षा या कंपन्यांमार्फत घेण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने परीक्षा शुल्क, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रावरील सुविधा आदींबाबतच्या अटी-शर्तींचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिद्ध केला. निवडलेल्या दोन कंपन्यांपैकी एका कंपनीची निवड शासनाच्या विभागांना करता येईल. प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी विभागांनी कंपन्यांच्या दरामध्ये पंधरा टक्के आणि कर सरसकट समाविष्ट करून परीक्षा शुल्क निश्चित करावे. परीक्षा शुल्कात राखीव गटासाठी १५ टक्के सवलत द्यावी, परीक्षा शुल्क ऑनलाइन स्वीकारावे, परीक्षा शुल्काच्या रकमेतून खर्च भागवून रक्कम बाकी राहिल्यास ती शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा करावी. अतिरिक्त प्रशासकीय खर्चासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यास विभागांना मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा: पुणे: फेरीवाला समिती निवडणुकीसाठी २८ लाखांची उधळण

पदभरती करण्यासाठी विभागांनी कंपनीबरोबर सामंजस्य करार करावा. परीक्षा प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी उमेदवारांकडून परीक्षेचे अर्ज स्वीकारणे, अर्जांची छाननी करणे, परीक्षा शुल्क ऑनलाइन स्वीकारणे, ऑनलाइन प्रवेशपत्र तयार करणे, परीक्षेचा निकाल तयार करणे, शिफारसपात्र नसलेल्या उमेदवारांची यादी करणे आदी बाबींचा सामंजस्य करारात समावेश करावा. तसेच परीक्षा पारदर्शीपणे पार पाडण्यासाठी परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही प्रणाली, मोबाइल जॅमर, बायोमेट्रिक उपस्थिती, आयरिस स्कॅन, फ्रिस्किंग आदी सुविधांचा सामंजस्य करारात उल्लेख करावा. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर संबंधित विभागाचा प्रतिनिधी उपस्थित राहण्याची दक्षता घ्यावी , असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.