पुणे : ‘उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ यांच्या अमेडिया कंपनीने केलेला व्यवहार रद्द करण्यासंदर्भात संबंधित पक्षकार नोंदणी आणि मुद्रांक विभागात दाखल झाले. मात्र, जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क आणि व्यवहार रद्द करायचा झाल्यास नियमानुसार आणखी तेवढीच रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यानंतरच हा व्यवहार रद्द होणार आहे,’ असे मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे हा व्यवहार शुक्रवारी रद्द होऊ शकला नसल्याची माहिती नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून देण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ संचालक असलेल्या अमेडिया कंपनीने मुंढवा परिसरातील महार वतनाची सुमारे ४० एकर जागा तीनशे कोटी रुपयांना विकत घेतली. कायद्यानुसार महार वतनाची जागा सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाही. तसेच, ती हस्तांतरित किंवा गहाणही ठेवता येत नाही. मात्र, ४० एकरांचा हा भूखंड पार्थ यांच्या कंपनीने घेतला असून, जमीन व्यवहाराची किंमत कमी दाखवून मुद्रांक शुल्कही बुडविण्यात आल्याचा आरोप आहे.
पार्थ पवार यांच्या कंपनीच्या वतीने शुक्रवारी सायंकाळी पक्षकार सहदुय्यम निबंधक कार्यालयात दाखल झाले. त्या वेळी व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्यामुळे २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्कमाफीचे प्रयोजनही आपोआप संपुष्टात आले असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे हे २१ कोटी आणि व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याने नियमानुसार आणखी तेवढीच रक्कम व इतर अधिभार, असे एकूण ४३ कोटींचे मुद्रांक शुल्क कंपनीला भरावे लागणार असल्याची माहिती नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
दरम्यान, या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या सहनोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सखोल चौकशीला प्रारंभ केला आहे. ही समिती सात दिवसांमध्ये त्यांचा अहवाल राज्य शासनाला सादर करणार आहे. दस्त नोंदणीमध्ये काही त्रुटी राहिल्या आहेत किंवा कसे, याबाबतची तपासणी केली जाणार आहे.
तसेच, या संदर्भात गुरुवारी प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षक डाॅ. सुहास दिवसे यांनी राज्य शासनाला दिलेल्या अहवालात सरकारची फसवणूक केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुठे समितीकडून त्या संदर्भातील तपासही होणार असून, त्याबाबत समितीच्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा करण्यात आली.
मुंढवा येथील ४० एकर भूखंड व्यवहार रद्द करण्यासंदर्भात शुक्रवारी पक्षकार दाखल झाले. मात्र, त्यांना मुद्रांक शुल्काची संपूर्ण रक्कम भरण्याची सूचना करण्यात आली. रक्कम जमा झाल्यानंतरच व्यवहार रद्द होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. – संतोष हिंगाणे, जिल्हा सहनिबंधक.
