मावळ बंद नळ योजनेसाठी अजितदादा आग्रही; मुख्यमंत्री ‘जैसे थे’ आदेशावर ठाम

 देशभरात गाजलेल्या मावळ गोळीबाराच्या घटनेला शनिवारी तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत. तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर पिंपरी पालिकेच्या बहुचर्चित पवना बंद नळयोजनेचे काम बंद करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले, तीन वर्षांनंतरही ते आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. तथापि, ही योजना पूर्ण करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आग्रही आहेत.
जवळपास ३५ किलोमीटर लांबीच्या पवना बंदनळ योजनेची मूळ किंमत २२३ कोटी असताना निविदेची रक्कम मात्र ३३१ कोटी होती. २०.१८ टक्के जादा दराने भरलेली निविदा पालिकेने मंजूर केल्याने खर्चाचा आकडा सुरुवातीलाच ४०० कोटींपर्यंत गेला, तेव्हापासून ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात होती. ३० एप्रिल २००८ ला कामाचे आदेश देण्यात आले. साडेपाच वर्षांनंतरही प्रत्यक्ष जागेवर १२.६२ टक्के जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले. प्रकल्प अहवालानुसार केंद्र सरकार १११ कोटी ६५ लाख, राज्य सरकार ४४ कोटी ६६ लाख तर पिंपरी पालिका ६६ कोटी ९९ लाख अशी खर्चाची वर्गवारी होती. जादा खर्च पिंपरी पालिकेने करायचा होता. प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी ९ ऑगस्ट २०११ ला बऊर येथे आंदोलन केले आणि त्यास िहसक वळण लागले. पोलिसांच्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी काम थांबवण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून हे काम बंद आहे. प्रकल्प रखडल्याने सोसाव्या लागणाऱ्या भरपाईची मागणी ठेकेदाराने केली, त्यास  पालिकने नकार दिला. मात्र, भरपाईवर ठेकेदार ठाम आहे. मुळात ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून योजनेच्या निविदा काढल्याची ओरड सुरुवातीपासून आहे. शेतकऱ्यांचा कडवा विरोध आणि जागा ताब्यात नसताना निविदा काढली, पाईप आणले गेले. नेहरू अभियानाची मुदत संपल्यानंतर या योजनेसाठी पालिकेला खर्च करावा लागणार असल्याने कोटय़वधींचे नुकसान होणार आहे. १४२ कोटी रुपये आगावू देऊनही ठेकेदार भरपाई मागतो आणि पालिकेला ती द्यायची घाई असल्याचे चित्र संशयास्पद आहे.
‘आपल्या बदनामीसाठी भाजपचे कटकारस्थान’
अजित पवार शुक्रवारी पिंपरी दौऱ्यावर होते. तेव्हा त्यांनी या संदर्भात आपली भूमिका पत्रकारांकडे स्पष्ट केली. भाजपने आपल्याला बदनाम करण्यासाठी जाणीवपूर्वक कट रचला होता. मात्र, सत्य चौकशीत बाहेर येईल. चौकशी अहवाल वेबसाईटवर सर्वासाठी खुला आहे. मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांना आम्ही नोकरी देत होतो. तेव्हा सरकारची मदत व नोकरी घेऊ नका, आम्ही ती देऊ, असे भाजप नेते सांगत होते, याचा सर्वाना विसर पडला आहे. बंदनळ योजनेचे पाणी आले पाहिजे. मात्र, शेतकऱ्यांचा हक्क डावलता कामा नये.