पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील लिपिक विनापरवाना ३३४ दिवसांपासून गैरहजर असून, त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिला आहे.

गौंडर लोकेश सुब्रह्मण्यम् असे लिपिकाचे नाव आहे. ते शिक्षण विभागात कार्यरत आहेत. प्राथमिक शिक्षण विभागातील निवृत्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन व इतर कामकाज ते पाहतात. मात्र, २७ ऑगस्ट २०२४ पासून ते विनापरवाना रजेवर आहेत.

३३४ दिवसांपासून आजअखेर ते कामावर आले नाहीत. याप्रकरणी त्यांना ५०० रुपये दंडही करण्यात आला. मात्र, त्यांच्यात सुधारणा झाली नाही. ते विनापरवाना गैरहजर असल्याने कामकाजाचा खोळंबा झाला आहे. कार्यालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण झाला. त्यांना त्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, त्यांनी खुलासा केला नाही. अशोभनीय वर्तन केल्याने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. त्यानंतरही ते तत्काळ रुजू झाले नाहीत. अद्यापही ते विनापरवाना गैरहजर आहेत. कर्तव्याप्रति सचोटी व कर्तव्यपरायणता न राखता वर्तन केल्याने त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला आहे.

अभियांत्रिकी सहायकाची विभागीय चौकशी

महापालिकेच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकावर मोटार अपघाताचा गुन्हा दाखल होऊन पोलिसांकडून अटक झाली होती. त्या दिवशी कामावर नसतानाही कर्मचाऱ्याने रात्री थम्ब करून हजेरी लावली. फौजदारी गुन्हा झाल्याचे लपवून हजेरी लावण्याचा प्रयत्न केल्याने या कर्मचाऱ्याची विभागीय चौकशी करण्याचा आदेशही आयुक्त सिंह यांनी दिला आहे. सुहास गणपत भगत असे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकाचे नाव आहे.

महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागात ते कार्यरत आहेत. त्यांच्या विरोधात सांगवी पोलीस ठाण्यात मोटार वाहन कायदाप्रमाणे गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांना अटक करून जामिनावर मुक्त करण्यात आले. त्याबाबत पोलिसांनी महापालिकेस कळविले. गुन्हा दाखल होऊन अटक झालेल्या दिवशी भगत यांनी रहाटणी येथील ड क्षेत्रीय कार्यालयात रात्री आठ वाजून ५५ मिनिटांनी थम्ब केले. मात्र, हजेरीपुस्तकावर स्वाक्षरी केली नाही.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कामावर नसताना थम्ब केल्याचे दिसून आले आहे. फौजदारी स्वरूपाचे गैरवर्तन करून महापालिकेची प्रतिमा जनमानसात मलिन केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवेच्या (वर्तणूक) नियमानुसार त्यांनी तरतुदीचा भंग केला आहे. त्यामुळे त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला आहे.