‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ पिंपरी पालिकेत एकेका अधिकाऱ्याकडे बऱ्याच जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. ते अधिकारी खूप कार्यक्षम आहेत, असे बिलकूल नाही. अधिकाऱ्यांचा तुटवडा असल्याने ही नामुष्की ओढावली आहे. ही स्थिती कालपरवाची नाही. तर, वेळीच निर्णय होत नसल्याने महिनो न महिने हेच चित्र कायम आहे. अतिरिक्त भार अधिकाऱ्यांना पेलवत नाही, त्याचा कामावर थेट परिणाम दिसू लागला आहे. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्याचा फटका नागरिकांना बसतो आहे. मात्र, कोणालाही त्याचे सोयरसुतक दिसून येत नाही. पिंपरी पालिका अधिकाऱ्यांना त्यांचे मूळ काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही, तेच काम त्यांना झेपत नाही, अशी परिस्थिती असताना एकेका अधिकाऱ्याकडे अनेक पदांचा ‘भार’ देण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ असे चित्र पुढे आले आहे. पिंपरी पालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती, तेव्हाही हेच चित्र होते आणि भाजपकडे कारभार आल्यानंतर तीच परिस्थिती कायम आहे. प्रभागांची रचना बदलण्यात आल्याने त्यात भरच पडली आहे. सुरुवातीला चारचे सहा प्रभाग झाले आणि आता ही संख्या आठवर गेली आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या वाढल्याने कामाचा व्याप वाढला आहे. मात्र, तितक्या प्रमाणात अधिकारी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे एकेकाकडे अनेक कामे देण्यात येऊ लागली. अधिकाऱ्यांकडून मूळचे काम व्यवस्थित होत नसताना अतिरिक्त कामांचा बोजा पडल्याने सगळ्याचा कामांचा बोजवारा उडाला असल्याचे दिसून येते. अतिरिक्त आयुक्त म्हणून तानाजी शिंदे यांनी पिंपरी पालिकेत चार वर्षे काढली. मात्र, जाताना घाईनेच त्यांची बदली झाली. त्यांच्या जागी आलेल्या अच्युत हांगे यांना पिंपरी-चिंचवड मानवले नाही. अल्पावधीत त्यांची उचलबांगडी झाली. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तपदाची जागा बरेच दिवस रिक्त होती. अखेर, प्रतिनियुक्तीवर पिंपरीत आलेल्या प्रवीण आष्टीकर यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार देण्यात आला. राष्ट्रवादी नेत्यांचा आधार घेत पालिकेत प्रवेश मिळवलेले आष्टीकर सध्या भाजप नेत्यांच्या जवळचे व सोयीचे असल्याने त्यांची वर्णी लागली. मूळची त्यांच्याकडे भांडार विभागाची जबाबदारी होती. निवडणूक व नागरवस्ती तेच पाहत होते. आता अतिरिक्त आयुक्तपदी बसल्याने उद्यान, सुरक्षा, संगणक, परवाना, शिक्षण, अग्निशामक असे जवळपास सर्वच महत्त्वाचे विभाग त्यांच्या अख्यत्यारित आले आहेत. भाजप नेत्यांना जे पाहिजे, ते मनासारखे करून देणे, हा त्यांच्या निवडीचा निकष ठरला आहे. आष्टीकरांच्या नियुक्तीस शासनाची मान्यता अजून मिळायची आहे. पालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तपदाची दुसरी जागा मंजूर आहे. मात्र, अद्याप तेथे कोणाची वर्णी लागलेली नाही. सध्या सहआयुक्त असलेल्या दिलीप गावडे यांच्यासारखा महापालिका प्रवर्गातील कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी तेथे बसू शकतो. मात्र, त्याचा निर्णय होताना दिसत नाही. प्रतिनियुक्तीवर पालिकेत आलेल्या महेश डोईफोडे यांच्याकडे संपूर्ण प्रशासन विभागाची धुरा आहे. कामगार कल्याण, एलबीटी, जनसंपर्क विभागही त्यांच्याकडे आहे. मात्र, ते कोणत्याही विभागाला पूर्ण न्याय देताना दिसत नाहीत. आरोग्य विभागाचे प्रमुखपद असलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आरोग्य) पद रिक्त आहे. सध्या प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या विजय खोराडे यांच्याकडे त्याचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. खोराडे यांच्याकडे मूळ पदभार भूमिजदगी विभागाचा आहे. यापूर्वी, यशवंत माने, मीननाथ दंडवते अशा बाहेरून आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे शहर स्वच्छतेची जबाबदारी देण्यात आली, ती त्यांना झेपली नाही. तोच प्रकार खोराटे यांच्याबाबतीत दिसून येतो. रवींद्र दुधेकर यांच्याकडे पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण आणि पर्यावरण विभागाची संयुक्त जबाबदारी आहे. दुधेकरांच्या कामाच्या मर्यादा सर्वश्रुत आहेत. मुख्य विकास अभियंता पदावरून अशोक सुरगुडे निवृत्त झाले. ती जागा सध्या रिक्त आहे. ते पद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव शासनमान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रवीण तुपे सहशहर अभियंता (विद्युत) आहेत. त्यांच्याकडे विकास अभियंता हे पद वर्ग करण्यात येणार आहे. ‘सर्वपक्षीय पाहुणे’ असल्याने तुपे यांच्यावर ही मेहेरनजर आहे. तुपे यांच्याकडे पालिकेचा वाहन कार्यशाळा विभाग तसेच सांस्कृतिक धोरण विभागाची जबाबदारी देखील आहे. कोणत्याही विभागाला ते पुरेपूर न्याय देऊ शकलेले नाहीत. योगेश कडूसकर यांच्याकडे परवाना विभाग आहे. जमत नाही म्हणून त्यांच्याकडे असलेला क्रीडा विभाग नुकताच काढून घेण्यात आला. तरीही झोपडपट्टी निर्मूलन विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार त्यांच्याकडे आहे. क्रीडा विभागाचा पदभार मनोज लोणकर यांच्याकडे सोपवण्यात आला असून त्यांच्याकडे ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयाची जबाबदारी देखील आहे. अण्णा बोदडे यांच्याकडे जनसंपर्क अधिकारीपद आहे. त्यांना ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. लोणकर व बोदडे यांना सहायक आयुक्तपदी बढती देण्यावरून वाद प्रलंबित आहेत. सतीश इंगळे दक्षता पथकात कार्यकारी अभियंता आहेत. त्यांच्याकडे ‘अ’ आणि ‘फ’ या दोन क्षेत्रीय कार्यालयातील कार्यकारी अभियंतेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. देवान्ना गुट्टूवार यांच्याकडे जलनिस्सारण विभागाची जबाबदारी आहे. त्यांच्याकडे ‘ब’ प्रभाग स्थापत्यचा पदभारही आहे. कार्यकारी अभियंता संजय भुंबे यांच्याकडे ‘क’ आणि ‘ह’ या दोन क्षेत्रीय कार्यालयाची जबाबदारी आहे. प्रमोद ओंबासे यांच्याकडे मूळ ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयाची जबाबदारी असताना ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयातील कार्यकारी अभियंतापदाचे (स्थापत्य) काम त्यांच्याकडे आहे. उद्यान अधीक्षक सुरेश साळुंखे यांच्याकडील निविदा प्रक्रियेचे काम काढून घेत संजय कांबळे यांच्याकडे ते देण्यात आले आहे. यातील बहुतेकांची कामगिरी सुमार असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. याशिवाय, स्थापत्य विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांच्या तीन तर विद्युत विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांच्या दोन जागा रिक्त आहेत. पालिकेकडून भरण्यात येणारे उपमुख्य लेखापालाचे पद भरलेले नाही. रिक्त असलेल्या तथा अतिरिक्त पदभार दिलेली यादी आणखी बरीच मोठी आहे. त्यावर निर्णय होत नाही. प्रशासन अधिकारी महेश डोईफोडे यांच्या म्हणण्यानुसार, पालिकेतील रिक्त असलेल्या जागा भरण्याची गरज आहे व त्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या लवकरच नियुक्तया करण्यात येतील. पात्र ठरू शकतील, असे सहायक आयुक्त नाहीत. पिंपरी पालिकेतील ही स्थिती आजची नाही. महिनो न महिने हेच चित्र आहे. आयुक्त निर्णय घेत नाहीत, सत्ताधारी लक्ष देत नाहीत आणि लक्ष घातलेच तर सोयीचे अधिकारी त्यांच्या लाभाच्या ठिकाणी नियुक्त करण्यापुरतेच ते लक्ष घालतात, असा अनुभव आहे. अशा विस्कळीत कारभाराचा महापालिकेच्या कामकाजावर परिणाम होतो. कामे रखडतात. नागरिकांची गैरसोय होते. मात्र, याकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नाहीत. यापूर्वी, राष्ट्रवादीचा कारभार होता, त्यांनी काही केले नाही आणि सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपकडे कारभार आला, तेही काहीच करत नाही, अशी स्थिती आहे.
