पिंपरी : पोलिसांकडून २३१ तक्रारदारांना सहा कोटींचा मुद्देमाल परत; पोलीस आयुक्त म्हणाले, ‘ग्रिड अँड फियर’मुळे…

निगडी येथील पोलीस मुख्यालयात शनिवारी मुद्देमाल परत वितरण कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमास सह पोलीस आयुक्त डॉ. शशिकांत महावरकर, अपर पोलीस आयुक्त सारंग आवाड, पोलीस उपायुक्त डॉ.शिवाजी पवार, बापू बांगर, संदीप आटोळे, सहायक पोलीस आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक तसेच सुमारे २५० नागरिक उपस्थित होते. पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल झाल्यानंतर तपासादरम्यान पोलिसांकडून आरोपींना अटक करून त्यांच्याकडून मुद्देमाल हस्तगत केला जातो. न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित फिर्यादींना त्यांचा मुद्देमाल परत दिला जातो.

मुद्देमाल परत मिळाल्यामुळे फिर्यादींनी समाधान, आनंद व कृतज्ञता व्यक्त केली. नागरिकांनी पोलीस विभागाच्या कार्यक्षमतेचे कौतुक केले. अशा उपक्रमामुळे जनतेचा पोलीस यंत्रणेवरचा विश्वास अधिक बळकट होत असल्याचे सांगितले. त्यांनी पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे तसेच संबंधित पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे आभार मानले.

सायबर पोलीस ठाण्याने पाच कोटी पाच लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करून गुन्ह्यातील फिर्यादींना परत केला. तसेच केंद्र शासनाच्या सीइआयआर पोर्टलवर हरवलेले मोबाईल नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी त्यांचा शोध घेऊन एकूण १६७ मोबाईल जप्त करून संबंधित तक्रारदारांना परत केले.

पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे म्हणाले, ‘सायबर गुन्ह्यांमध्ये नागरिक विशेषता ‘ग्रिड अँड फियर’मुळे सायबर गुन्ह्यांना बळी पडत असतात. त्यांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’, ‘डीप फेक’ अशा नव्या स्वरूपाच्या सायबर फसवणुकीपासून सतर्क रहावे. गुन्हेगार हे नागरिकांच्या भीतीचा, माहितीअभावी गैरफायदा घेतात. त्यामुळे नागरिकांनी सावध राहावे व अशा कोणत्याही प्रकारात अडकले असल्यास घाबरून न जाता तात्काळ पोलिसांकडे तक्रार नोंदवावी’,‘चोरीस गेलेली मालमत्ता नक्कीच परत मिळू शकते, हे उदाहरण आजच्या कार्यक्रमातून दिसून आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पोलिसांवर विश्वास ठेवावा आणि इतर नातेवाईक व मित्रांनाही योग्य मार्गदर्शन करावे,’ असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.

काही गुन्ह्यांमध्ये मुद्देमाल मिळविण्यास वेळ लागतो, मात्र पोलिसांचा प्रयत्न सातत्याने सुरू असतो आणि त्यातूनच यश मिळते, असेही त्यांनी नमूद केले. नवीन फौजदारी कायदे लागू झाल्यानंतर फिर्यादींना मुद्देमाल परत करण्यासाठी असलेल्या तरतुदींचा प्रभावी वापर करून प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढली जात आहेत. हा उपक्रम त्याचेच प्रत्यक्ष उदाहरण असल्याचेही ते म्हणाले.