हरित न्यायाधिकरणाची स्थगिती असतानाही पुण्यात एक हजार झाडे तोडण्याची परवानगी

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल) स्थगिती दिलेली असतानाही पुण्यात एक हजाराहून अधिक झाडे तोडण्याची परवानगी दिल्याचे उघड झाले आहे. या संदर्भात न्यायाधिकरणाने महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याचबरोबर पालिकेची याविषयाची कागदपत्रे सील करण्यात आली आहेत.
न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती व्ही. आर. किनगावकर आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी नुकतेच हे आदेश दिले. आता पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर रोजी होणार असून, त्या वेळी न्यायाधिकरणाकडून कोणती पावले उचलली जातात, याबाबत उत्सुकता आहे.
शहरातील वृक्षतोड आणि वृक्ष प्राधिकरणाच्या स्थापनेबाबत सामाजिक कार्यकर्ते विनोद जैन यांनी हरित न्यायाधिकरणाकडे खटला दाखल केला आहे. याबाबत सुनावणी सुरू असताना पालिकेचे वृक्ष अधिकारी मोहन ढेरे हजर न राहता त्यांनी कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला न्यायालयासमोर उभे राहण्यासाठी पाठविले होते. यावर न्यायालयाने त्यांना हजर राहण्यास सांगितले, अन्यथा अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सुनावणीच्या वेळी पुणे महापालिकेच्या हद्दीत वृक्षतोड करण्यास स्थगिती देण्यात आली होती.
मात्र, दरम्यानच्या काळात महापालिकेकडून ३६ प्रकरणांमध्ये सुमारे १०३४ झाडे तोडण्याची परवानगी पालिकेकडून देण्यात आली. ही माहिती जैन यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळविली. जैन यांनी ही माहिती सुनावणीच्या वेळी न्यायाधिकरणासमोर मांडली. ही बाब मांडतानाच त्यांनी महापालिकेची यासंबंधीची कागदपत्रे सील करण्याची मागणी केली. तसे केले नाही, तर त्यात बदल केले जाऊ शकतात, अशी शंका जैन यांनी मांडली.
याबाबत सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून आले, की झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याच्या महापालिकेच्या बैठकीचे इतिवृत्त (मिनिट्स) अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांच्या स्वाक्षरीने मंजूर झाले आहे. त्यामुळे याबाबत जगताप यांच्याकडून खुलासा होणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायाधिकरणाने नोंदवले. त्याच वेळी पालिकेची कागदपत्रे सील करण्याचे आणि ती पुढील सुनावणीपर्यंत सुरक्षित ताब्यात ठेवण्याचे आदेश दिले. राजेंद्र जगताप हे झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यास सक्षम अधिकारी आहेत का, याबाबत वृक्ष अधिकारी ढेरे योग्य प्रकारे माहिती देऊ शकले नाहीत, असे निरीक्षणही न्यायमूर्तीनी नोंदवले होते. त्यामुळे पुढच्या सुनावणीच्या वेळी अतिरिक्त आयुक्त जगताप यांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.