पुणे : हिंजवडीसह परिसरातील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. त्या अनुषंगाने हिंजवडी परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई करण्यात आली. या भागातील अतिक्रमणासंदर्भात सर्वेक्षण सुरू असून, संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
हिंजवडी, माण, मारुंजी भागातील वाहतूककोंडी सोडवण्याच्या दृष्टीने पीएमआरडीएसह इतर शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून संयुक्त मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत माण गावातील गट क्रमांक १६६ मधील ओढे-नाल्याभोवती असलेल्या २८ बांधकामांचे अतिक्रमण काढण्यात आले.
यासह विप्रो सर्कल परिसरातील माऊली हॉटेलवरचे अतिक्रमणही काढण्यात आल्याची माहिती पीएमआरडीएकडून देण्यात आली. पीएमआरडीए, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाबरोबरच (एमआयडीसी) अन्य शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून ही कारवाई करण्यात आली.
वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व्हावी, या उद्देशाने अतिक्रमणधारकांच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रियाही हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजाविण्यात येणार आहे. हिंजवडीसह परिसरातील अतिक्रमणधारकांनी स्वत: आपली अतिक्रमणे काढून घेत प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे आणि पोलीस अधीक्षक तथा दक्षता अधिकारी अमोल झेंडे यांनी केले आहे. तसेच कोणतेही बांधकाम करताना ‘पीएमआरडीए’ची पूर्वपरवानगी घेऊनच करण्याचे आवाहन डाॅ. म्हसे यांनी केले आहे.
दरम्यान, पीएमआरडीएच्या हद्दीतील राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गांवरील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) धडक मोहीम राबविण्यात आली होती. महिनाभर चालेल्या या मोहिमेमध्ये अनधिकृत बांधकामे, विविध प्रकारची अतिक्रमणे जमीनदोस्त करण्यात आली होती. यात प्रामुख्याने वर्दळ असणाऱ्या राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणे काढण्यावर भर देण्यात आला होता.महामार्ग कोंडीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने पीएमआरडीएसह राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांनी संयुक्त मोहीम हाती घेतली होती.
पुणे-सातारा, पुणे-अहिल्यानगर आणि पुणे-सोलापूर या महामार्गावरील अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणावर हटविण्यात आली होती. तसेच अतिक्रमणे करणाऱ्यांवर काही ठिकाणी थेट गुन्हेही विविध पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आले होते. तसेच वाहतुकीला अडथळ ठरणाऱ्या धोकादायक होर्डिंग्जवरही (मोठे लोखंडी जाहिरात फलक) समांतर पद्धतीने कारवाई सुरू आहे. यासंदर्भात पीएमआरडीएने केलेल्या सर्वेक्षणात शहर आणि हद्दीत एक हजारांपेक्षा जास्त अनधिकृत होर्डिंग्ज असल्याचे आढळून आले होते.
