अवयव प्रत्यारोपण करायचे आहे असा रुग्ण आणि अवयव दाता हे जवळचे नातेवाईक नसतील, तर रुग्णाला अवयव बसविण्यासंदर्भातील सत्यता पडताळणीचे काम आता पोलिसांना करावे लागणार आहे. अवयव बसविण्यासाठी खरोखरच अवयव देणारी व्यक्ती तयार आहे का, तिच्यावर कोणता दबाव नाही ना या सर्व गोष्टींचा तपास करून पोलीस त्यांचा अहवाल ‘अवयव प्रत्यारोपण प्राधिकरण समिती’कडे सादर करतील. त्यानंतर ही समिती रुग्णाला अवयव बसविण्याचा निर्णय देईल. अवयव सत्यता पडताळणीचे काम पोलिसांकडे दिल्यामुळे अवैधमार्गाचा अवलंब करून अवयव घेणाऱ्या घटनांना आळा बसणार आहे.
मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा १९९४ मधील तरतुदीनुसार अवयव दाता आणि रुग्ण हे जवळचे नातेवाईक नसतील, तर अवयव प्रत्यारोपण करण्यापूर्वी प्रत्यारोपण प्राधिकार समितीची परवानगी असणे आवश्यक आहे. या कायद्याच्या अनुषंगाने काही महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने मुंबई, पुणे, नागपूर, धुळे, औरंगाबाद आणि यवतमाळ या सहा ठिकाणी अवयव प्रत्यारोपण प्राधिकरण समितीची स्थापना केली होती. या समितीकडे अवयव प्रत्यारोपणाची सत्यता पडताळणीसाठी येणाऱ्या प्रकरणांची सत्यता पडताळणीचे काम पोलिसांकडे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अवयव प्रत्यारोपणासंदर्भातील आलेली प्रकरणे संबंधित पोलीस ठाण्याकडे पाठविली जातील. संबंधित पोलीस ठाण्यामार्फत प्रत्यारोपण संदर्भातील सर्व चौकशी केली जाईल. या चौकशीवर देखरेख ठेवण्यासाठी समन्वय अधिकारी म्हणून सहा जिल्ह्य़ांच्या ठिकाणी मुख्यालयाचे पोलीस उपअधीक्षक किंवा मुख्यालयाचे सहायक पोलीस आयुक्त हे काम पाहतील. रुग्ण व अवयव दाता ज्या ठिकाणी राहतात. त्या भागातील स्थानिक पोलीस ठाण्यांकडून संबंधित समन्वय अधिकारी चौकशी अहवाल मागवून घेतील. केलेल्या चौकशीचा अहवाल प्रत्यारोपण प्राधिकरण समितीला सादर करतील. मात्र, चौकशीसाठी अवयव दात्यास किंवा रुग्णास पोलीस ठाण्यामध्ये बोलविण्यात येऊ नये, अशी सूचनाही शासनाकडून पोलिसांना करण्यात आली आहे.
याबाबत निवृत्त पोलीस अधीक्षक के. एस. तळेकर यांनी सांगितले, की पैशाचे आमिष दाखवून श्रीमंत व्यक्ती गरिबांचे अवयव घेण्याच्या काही घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्याबरोबर नातेवाईक असल्याचे खोटे सांगूनही अवयव घेतले जातात. अवयव प्रत्यारोपणाचे काम पोलिसांकडे आल्यामुळे या क्षेत्रातील गुन्हेगारी नक्कीच कमी होती. बेकायदेशीरपणे अवयव प्रत्यारोपणाच्या प्रकरणांना आळा बसेल.