पुणे : ‘निवडणूक आयोग मतदार याद्या चोरण्याचा प्रयत्न करतो आहे, न्यायव्यवस्था विकली गेली आहे, सैन्य दलाचा दुरुपयोग केला जातो आहे, असे आरोप करून लोकशाही संस्थांवरचा विश्वास उडवायचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे अराजकता निर्माण होते. लोक रस्त्यावर येतात. लोकशाही मार्गाने परिवर्तन होते, यावरचा विश्वास संपवला जातो. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात हा प्रयोग दिसला. आता ‘व्होट चोरी’च्या माध्यमातून हा प्रयोग पुन्हा केला जातो आहे,’ असा आरोप ‘ऑर्गनायझर’ साप्ताहिकाचे संपादक प्रफुल्ल केतकर यांनी शुक्रवारी केला.
विश्व संवाद केंद्र आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने केतकर यांच्या हस्ते ‘देवर्षी नारद माध्यम पुरस्कारां’चे वितरण करण्यात आले. त्या वेळी ‘राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रसार माध्यमे’ या विषयावर ते बोलत होते. विश्व संवाद केंद्राचे अभय कुलकर्णी, उपाध्यक्ष राजेंद्र पाटील, ‘डीईएस’चे उपाध्यक्ष ॲड. अशोक पलांडे, संचालक मिलिंद कांबळे या वेळी उपस्थित होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आंतरविद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखेचे प्रभारी अधिष्ठाता आणि संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागाचे प्रमुख डॉ. संजय तांबट यांना या वेळी ‘ज्येष्ठ पत्रकार पुरस्कारा’ने गौरविण्यात आले, तर सतीश वैजापूरकर, प्रशांत खरोटे, मुक्ता चैतन्य आणि ‘आरजे’ शोनाली यांना ‘माध्यमकर्मी पुरस्कारा’ने सन्मानित करण्यात आले. याच कार्यक्रमात सांस्कृतिक वार्तापत्राच्या ‘जनगणना’ या विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
‘लोकशाही संपविण्यासाठी केलेल्या अशा प्रयोगांची मूळे वरवर अमेरिकेत दिसत असली, तरी तेथील ‘निओ-लेफ्टिस्ट’ ॲकॅडेमिया, थिंक टँकमध्येच ही कारस्थाने आखली जातात,’ असा दावा केतकर यांनी केला. ते म्हणाले, ‘अमेरिकेतील कोणत्या तरी विद्यापीठात देशातील लोकशाही संपविण्यासाठी कारस्थान रचायला सुरुवात केली जाते. त्याचे रूपांतर ‘कास्ट’ आणि ‘रेस’ या वादात केले जाते. मग ‘कास्ट सेन्सस’चा मुद्दा केला जातो. तोच विचार पुढे ‘वोट चोरी’पर्यंत येतो.’
‘दिल्लीतील विदा विश्लेषण करणाऱ्या कंपनीने महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत मतांचा ३८-४० टक्के फुगवटा झाल्याचा आरोप केला. त्या आधारावर अनेक प्रभावकांनी चित्रफिती बनवल्या. त्यावर एका राजकीय पक्षाने आंदोलन उभे केले. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच त्या कंपनीने चुकीची माहिती दिली म्हणून जाहीर माफी मागितली आहे. आता त्यावर मात्र कोणीही प्रश्न उपस्थित केले नाहीत,’ असे केतकर यांनी नमूद केले.
ते म्हणाले, ‘बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादी विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेत (एसआयआर) बेकायदा स्थलांतराचा मुद्दाच नव्हता. मुळात निवडणूक आयोगाला मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणीचा अधिकार आहे की, नाही, हाच प्रश्न होता. या मूळ प्रश्नावर बिहारमधील ‘एसआयआर’चा वाद उभा राहिला. मात्र, त्याची पहिली बातमी भारतात छापली गेली नाही. ती ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने छापली.’
‘सुरक्षा विषय सीमेपुरता मर्यादित नाही’
‘आता सुरक्षा हा विषय सीमेपुरता मर्यादित राहिला नाही. आपल्या विचारांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. माहितीचा स्रोत काय आहे, हा प्रश्न विचारण्याचा संयम आता राहिला नाही. ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या नावाखाली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये मनोरंजन केले जाते. विशिष्ट विचार पेरण्यासाठी सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा वापर केला जातो. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा नव्याने विचार करायला हवा,’ याकडे प्रफुल्ल केतकर यांनी लक्ष वेधले.
