जाहिरात कंपनीकडून वसुली; एसटीवरील जाहिरातप्रकरणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती

चिंचवडचे भाजप आमदार शंकर जगताप आणि मुंबईतील दिंडोशीचे शिवसेना (ठाकरे) आमदार सुनील प्रभू यांनी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळांतर्गत असलेल्या जागेवर होर्डिंग व डिजिटल जाहिरातीचा नियमबाह्य परवाना दिल्याबाबत तारांकित प्रश्न विचारला.

महामंडळाच्या नियोजन आणि पणन विभागाच्या प्रस्तावानुसार बस स्थानकातील होर्डिंगवर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी टेकसिद्धी ॲडव्हर्ट या कंपनीला २३ मार्च २०२४ ते २२ फेब्रुवारी २०२९ या कालावधीसाठी वस्तू व सेवा कर वगळून १२ कोटी २२ लाख २० हजार रुपये वार्षिक देयक बंधनकारक करून परवाना देण्यात आला होता. या जाहिरात ठेकेदार कंपनीने कराराचे पालन न करता मे २०२४ ते डिसेंबर २०२४ मध्ये मासिक परवाना भाडे भरले नाही. त्यामुळे महामंडळाचे नऊ कोटी ६१ लाख ४६ हजार रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले.

मासिक भाडे थकले असतानाही एसटी महामंडळात डिजिटल जाहिरातीसाठी स्वतंत्र निविदा न काढता टेकसिद्धी ॲडव्हर्ट या कंपनीस प्रत्यक्षात होर्डिंगवरील मासिक भाडे दरातच डिजिटल जाहिरातीसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता नियमबाह्य परवाना देण्यात आला आहे का, असे विविध प्रश्न जगताप आणि प्रभू यांनी विचारले.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले, ‘घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर शासनाने परिपत्रक काढून सर्व होर्डिंगचे स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण बंधनकारक केले होते. त्यामुळे काही जाहिरातींना परवानगी नाकारण्यात आली. करोनानंतरच्या कालावधीत जाहिरात व्यवसायावरही परिणाम झाला. महामंडळाच्या जागेवर, बसस्थानकात डिजिटल जाहिराती करण्यासाठी टेकसिद्धी ॲडव्हर्ट कंपनीला वार्षिक १२ कोटी २२ लाख २० हजार रुपये देयक बंधनकारक करून परवाना देण्यात आला होता.

या कंपनीने मे २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत मासिक परवाना शुल्क दिले नाही. नऊ कोटी ६१ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे थकबाकीचे समान हप्ते करून थकबाकी व्याजासह वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. या कंपनीला देण्यात आलेले डिजिटल जाहिरातीचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.’