पुणे : ‘ओला, उबर, रॅपिडो या प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची मनमानी सुरू असून, परिवहन मंत्री आणि आयुक्तालयाकडून या कंपन्यांवर कारवाई होत नाही,’ असा आरोप करून राज्यभरातील रिक्षा कॅब आणि ॲग्रीगेटर सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी गुरुवारी परिवहन आयुक्तालय कार्यालयाबाहेर ‘ओला, उबर, रॅपिडो मंत्रालय – टेस्ला वाले मंत्री की जय हो’, असे फलक लावले. गेल्या ६५ दिवसांपासून मागण्यांबाबत आझाद मैदान येथे बसलेल्या रिक्षा-कॅब चालक संघटना आणि महाराष्ट्र गिग कामगार संघटनांनी तीव्र आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ऑनलाईन अॅग्रीगेटर सेवा देणाऱ्या ओला, उबर, रॅपिडो कंपन्यांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या परिपत्रकानुसार प्रति किलोमीटर ३२ रुपये प्रमाणे चालकांना दर देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. मात्र या कंपन्या प्रवाशांकडून तेवढ्या प्रमाणातच दर आकारत असून चालकाला अवघे १० ते ११ रुपये दरानुसार मोबदला देत आहे. जवळपास दुपटीच्या रकमेची तफावत असल्याने ही शासनाची आणि चालकांची मोठी फसवणूक असताना सरकार या कंपन्यांना का पाठिशी घालत आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
काही दिवसांपूर्वी सहाय्यक परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांच्यासोबत ओला, उबर, रॅपिडो कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि इतर गिग कामगार संघटनांचे शिष्टमंडळ यांची बैठक पार पडली. यावेळी कळसकर यांनी प्रति किलोमीटर २२ रुपये ५० पैसे असा दर देण्याबाबत निर्णय घेतला. कामगार संघटनांनी आणि कंपन्यांनी देखील तो मान्य केला. त्यानुसार १६ सप्टेंबरनंतर ऑनलाईन दर निश्चित करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. मात्र, मुदतीनंतर दोन दिवस उलटले, तरी ऑनलाईन अॅपवर हे दर ११ रुपये प्रति किलोमीटर प्रमाणेच दाखवत आहेत.
परिवहन आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांना कंपन्यांकडून कुठलेच उत्तर दिले नसताना परिवहन मंत्री आणि आयुक्त यांनी या कंपन्या्ंवर ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी गिग कामगार संघटनेचे अध्यक्ष केशव क्षीरसागर यांनी केली. तसेच परिवहन आयुक्तालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेरील कार्यालयीन पाटीवर ‘ओला, उबर रॅपिडो मंत्रालय’ – टेस्ला मंत्री की जय हो’ असे नामफलक झळकवून निषेध आंदोलन सुरू केले आहे.
दराचा आढावा
- परिवनह आयुक्ताच्या निर्देशानुसार – ३२ रु. प्रति. किमी.
- ओला, उबर, रॅपिडोच्या चालकांना मिळणारा दर – ११ रु. प्रति किमी
- एकूण तफावत – २० रुपये
