महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा विलंब माफी अर्ज मंजूर; विरोधकांची मागणी फेटाळली

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने करोनाच्या कालखंडात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने वार्षिक सर्वसाधारण सभेस सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. वार्षिक सर्वसाधारण सभेने विद्यमान कार्यकारी मंडळाची पुढील पाच वर्षांसाठी निवड त्याच सभेत केली. त्याचा बदल अर्ज  परिषदेने कायदेशीररित्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात दाखल केला. करोनामुळे असलेल्या निर्बंधांमुळे वेळेत बदल अर्ज दाखल करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे विलंबाने बदल अर्ज दाखल केलेला होता. त्यासोबत विलंब माफीचा अर्जही दाखल केलेला होता. हा अर्ज मंजूर करु नये, अशी जोरदार मागणी विरोधी वकीलांनी केली होती. त्यावर सुनावणी झाली. ॲड. यशवंत पवार यांनी परिषदेची कायदेशीर बाजू भक्कमपणे मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून धर्मादाय उपायुक्त यांनी बदल अर्जाचा विलंब माफी अर्ज मंजूर केला आहे.

धर्मादाय उपायुक्त कायदेशीर मार्गाने सुनावणी घेत आहेत. परिषदेचा न्याय व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने जे काही केले आहे ते परिस्थितीनुरुप आणि कायद्याला धरुन केले आहे. परिषदेला न्यायालयात निश्चित न्याय मिळेल याची खात्री आहे. विलंब माफी अर्ज मंजूर झाल्याने पहिल्या टप्प्यात परिषदेने केलेली कार्यवाही योग्य ठरली आहे. – सुनीताराजे पवार, प्रमुख कार्यवाह, महाराष्ट्र साहित्य परिषद

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

काय आहे प्रकरण

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पंचवार्षिक निवडणूक घेणे गरजेचे होते. करोना टाळेबंदीचा कालखंड संपल्यानंतर देशभरातील काही राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या. असे असताना करोनाचे निमित्त पुढे करून निवडणुका टाळल्या गेल्याचा आरोप करून परिषदेच्या एका आजीव सभासदाने परिषदेचे अध्यक्ष डाॅ. राबसाहेब कसबे यांच्यासह धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. त्याचप्रमाणे यासंदर्भात धर्मादाय आयुक्तांकडे होत असलेल्या सुनावणीच्या वेळी परिषदेचे पदाधिकारी तसेच वकील अनुपस्थित रहात असल्याची तक्रारही करण्यात आली होती. निवडणूक घेण्याचे टाळून पदावर असलेली कार्यकारिणी बरखास्त करावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही साकडे घालण्यात आले आहे.