पुणे महापालिका प्रभागरचना हरकतींवर ‘या’ महिला अधिकारी घेणार सुनावणी !

न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले आहे. पुणे महापालिकेची रखडलेली निवडणूक तीन ते साडेतीन वर्षांनंतर होत आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीची प्रारूप प्रभागरचना महापालिका प्रशासनाने तयार केली असून, त्यावर ४ सप्टेंबरपर्यंत हरकती आणि सूचना नोंदविता येणार आहेत. महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रभागरचनेवर आतापर्यंत ५९५ हरकती आणि सूचना नोंदविण्यात आल्या आहेत. ४ सप्टेंबरपर्यंत यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

या हरकतींवर ५ ते १२ सप्टेंबर या काळात सुनावणी घेतली जाणार आहे. प्रत्येक प्रभागातील आक्षेप स्वतंत्रपणे हाताळले जाणार आहेत. त्यानंतर १३ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान व्ही. राधा यावर आवश्यक शिफारसी करून अंतिम प्रभागरचना नगरविकास विभागाला सादर करणार आहेत. त्यानंतर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभागरचना जाहीर होणार आहे. त्यानंतर निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध होणार आहे.

दरम्यान, प्रारूप प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर त्यावर अनेक राजकीय पक्षांकडून आक्षेप घेण्यात आले आहे. राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजपने त्यांच्या फायद्याचा विचार करून चुकीच्या पद्धतीने नियम डावलून प्रभागरचना केल्याचा आरोप विरोधकांसह महायुतीत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. काही भागांमध्ये एकाच पक्षाच्या प्रभावी मतदारसंख्या विभागून टाकल्या असल्याच्या तक्रारी आहेत.

महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांतील प्रभागांचे विभाजन असमतोल असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. मनसे आणि इतर लहान पक्षांनीही या रचनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषतः कर्वेनगर, येरवडा, वडगाव शेरी, कात्रज, हडपसर व औंध परिसरातील प्रभागांबाबत मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. या विभागातील लोकसंख्या, भौगोलिक स्थिती आणि सोयीसुविधांचा विचार न करता केवळ राजकीय फायद्यासाठी विभागणी केल्याचा आरोप होत आहे. रस्ते, वसाहती, नैसर्गिक सीमा यांचा विचार करून प्रभागरचना करण्याची मागणी केली आहे. तर, अनेक समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व बाधित होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.