पुणे : सदनिका खरेदीसाठी केलेल्या करारनाम्यानुसार बंदिस्त पार्किंग न देणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला ग्राहक आयोगाने दणका दिला आहे. सदनिका मालकाला ४५ दिवसांच्या आत बंदिस्त पार्किंग देण्यात यावे, तसेच शारिरीक आणि मानसिक त्रासामुळे सदनिका मालकास ६५ हजार रुपये देण्यात यावे. पार्किंग देण्यास विलंब झाल्यास निकालाच्या दिनांकापासून पार्किंगचा प्रत्यक्ष ताबा देईपर्यंत दररोज २५० रुपये दंड नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात यावेत, असे आदेश ग्राहक आयोगाने दिले.
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष डाॅ. अरूण गायकवाड, सदस्य प्रणाली सावंत, कांचन गंगाधरे यांनी याबाबतचे आदेश दिले. हडपसर भागतील ल एका तक्रारदाराने यांनी ग्राहक आयोगात दावा दाखल केला होता. त्यांच्या वतीने ॲड. अमित कुलकर्णी यांनी कामकाज पाहिले. तक्रारदारांनी बांधकाम व्यावसायिकाच्या मांजरी येथील गृहप्रकल्पात सदनिका खरेदी केली होती. त्या वेळी १९ लाख ८५ हजार ६०० रुपये एवढी रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. बंदिस्त पार्किंगसह सदनिका खरेदीचा करारनामा २०११ मध्ये करण्यात आला होता.
करारनाम्यानुसार २०१४ रोजी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा मिळाला. मात्र, बंदिस्त पार्किग देण्यात आले नाही. याबाबत बांधकाम व्यावसायिकाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, बंदिस्त पार्किंग न मिळाल्याने त्यांनी २०१९ मध्ये बांधकाम व्यावसायिकाला कायदेशीर नोटीस पाठविली. तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा २०१४ मध्ये देण्यात आला. त्यानंतर २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीस ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम २४ (अ) बाधा येतो. तक्रारदाराने उशीरा तक्रार दिल्याने तक्रार फेटाळण्यात यावी, असा युक्तिवाद बांधकाम व्यावसायिकाच्या वकीलांनी केला होता.
बांधकाम व्यावसायिकाने बंदिस्त पार्किंगचा मोबदला तक्रारदारांकडून स्वीकारला आहे. मात्र, करारात कबूल केल्याप्रकरणे बंदिस्त पार्किंगचा ताबा देण्यात आला नाही. त्यामुळे तक्रारीस विलंब झाला आहे असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठणार नाही. तक्रार मुदतबाह्य नाही. सदनिकेचा ताबा देताना सदनिका धारकांना सदनिका क्रमांक टाकून पार्किंगचे स्वतंत्र ताबा पत्र देण्यात आले. बांधकाम व्यावसायिकाने २०२३ मध्ये तक्रारदाराला पार्किंग दिल्याचे सांगितले. पार्किंगवर सदनिकेचा क्रमांक टाकण्यात का आला नाही, तसेच बंदिस्त पार्किंगचे ताबा पत्र देण्यात आले नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकेची सेवा सदोष असल्याचे ग्राहक आयोगाने नमूद केले.
ग्राहक आयोगाचे निरीक्षण काय ?
पुण्यासारख्या शहरात पार्किंगचा प्रश्न जटील झाला आहे. तक्रारदारांनी बंदिस्त पार्किंगसह सदनिकेचा ठरलेला संपूर्ण मोबदला देऊन सुध्दा त्यांच्या हक्काच्या बंदिस्त पार्किंगचा मोठ्या कालावधीसाठी वापर करता आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. २०२४ मध्ये सदनिकेचा ताबा मिळाल्यापासून आतापर्यंत अकरा वर्षांच्या कालावधीत तक्रारदारांना पार्किंग सुविधेपासून वंचित राहिल्याचे निरीक्षण ग्राहक आयोगाने नोंदविले
