बड्या आयटी कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय! थेट कपात, जबरदस्तीचे राजीनामे, धमक्या अन् अपमानास्पद वागणूक

अनेकदा कामगिरी समाधानकारक नाही किंवा कंपनीचे धोरण बदलले अशा कारणांवरून कर्मचाऱ्यांवर दडपशाही केली जाते. काहींना तर मिटिंग रूममध्ये तासनतास बसवून मानसिक छळ केला जातो. अशा प्रसंगी राजीनामा न दिल्यास ब्लॅकलिस्ट करणे किंवा भविष्यातील करिअर उद्ध्वस्त करण्याच्या धमक्या दिल्या जातात, अशी माहिती समोर येत आहे.

याप्रकरणी फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईजने आवाज उठवला आहे. फोरमचे सचिव प्रशांत पंडित यांनी म्हटले आहे की, आयटी कंपन्या संघटित व प्रभावशाली आहेत. त्यांचे कायदेशीर सल्लागार, जनसंपर्क विभाग आणि व्यवस्थापन धोरणे ठाम असतात. त्याउलट कर्मचारी एकमेकांशी संपर्कात नसल्याने किंवा भीतीमुळे तक्रार दाखल करण्यास मागेपुढे पाहतात. हीच कमकुवत बाजू कंपन्या वापरतात. इंग्रजांनी भारतात ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती वापरली होती. आजच्या काळात कंपन्या कर्मचाऱ्यांमध्ये विभागणी करून तोच डाव खेळत आहेत.

कायद्याचा आधार

आयटी कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय सुरु आहे. कंपन्यांचे वर्तन बेकायदा असून त्यावर भारतीय कायद्यांतर्गत थेट कारवाई होऊ शकते.भारतीय दंड संहिता कलम ३४६, ३४७, ३४८ : डांबून ठेवणे, जबरदस्ती आणि दबाव.कलम ५०६ : धमकावणे. ही सर्व कलमे दखलपात्र गुन्हे आहेत, म्हणजेच तक्रार दाखल होताच तत्काळ कारवाई करणे पोलिसांसाठी बंधनकारक आहे.

फोरमने सुचविलेले उपाय

पीडित कर्मचाऱ्यांचे जाळे तयार करणे. जबरदस्तीने नोकरी सोडायला लावलेले सर्व कर्मचारी एकत्र यावेत.

कंपन्यांच्या अन्यायाविरोधात पुरावे गोळा करणे. ई-मेल, रेकॉर्डिंग्ज, संदेश आदी गोष्टी जमा करणे.

कायदेशीर तज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधून जनहित याचिका दाखल करणे.

शांततापूर्ण आंदोलन व जनजागृती करून समाजासमोर अन्याय उघड करणे.

एकत्र येणे आवश्यक

आयटी कंपन्यांच्या अन्यायाविरुद्धची लढाई ही केवळ काही कर्मचाऱ्यांसाठी नसून, संपूर्ण आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. आज आपण गप्प बसलो, तर उद्या पुढील पिढ्यांनाही याच समस्यांना सामोरे जावे लागेल. आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी संघटित होऊन कायदेशीर लढा उभारला, तर कंपन्यांना अन्यायकारक पद्धतींना पूर्णविराम द्यावा लागेल. म्हणूनच एकत्र येऊन आवाज उठवणे अत्यावश्यक आहे, असे आवाहन फोरमने केले आहे.