पुणे : महापालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये अवघ्या ३० टक्के नागरिकांचीच कामे होतात. मात्र, द्विसदस्यीय प्रभागात कामे अधिक होतात, असा निष्कर्ष प्रभाग पद्धतीच्या अभ्यासातून काढण्यात आला आहे. द युनिक फउंडेशनने याबाबतचा अभ्यास केला असून, त्याआधारे चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीवर आक्षेप नोंदविण्यात येणार आहे.
ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे, राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर आणि प्रा. नितीन बिरमल यांच्या पुढाकारातून द युनिक फाउंडेशनने प्रभाग पद्धतीचा अभ्यास केला. महापालिका निवडणुका घेण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती ही शहराच्या विकासासाठी घातक आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचेही प्रश्न सुटत नसल्याचे या पाहणीत आढळून आले आहे. त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी अभ्यासाच्या आधारे प्रभाग रचनेबाबत आपेक्ष नोंदविण्यात येणार असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.
प्रभागात राहणाऱ्या केवळ २५ टक्के मतदारांना प्रभागांची हद्द किती आहे, याची माहिती आहे. चार सदस्यांची प्रभाग पद्धती लोकशाहीसाठी घातक असल्याने प्रभाग पद्धतीमध्ये आवश्यक ते बदल करुन एक किंवा दोन नगरसेवक निवडून द्यायला आवडेल. चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती बदलून मतदान आणि स्थानिक कार्यकर्ते यांच्याशी अधिक चर्चा होणे गरजेचे आहे अन्यथा स्थानिक प्रतिनिधी आणि स्थानिकांचा सहभाग हा हेतूपासून बाजूला पडण्याचा धोका या अभ्यासातून व्यक्त करण्यात आला आहे.
पुणे शहर हे सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या विकसित शहर असल्याने येथील मतदारांच्या राजकीय जाणीव देखील विकसित आहे. मतदारांना त्यांचा प्रभाग क्रमांक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरसेवकांची नावे याची बारीक सारीक प्रमाणात माहिती आहेत. मात्र, २०१७ च्या पालिका निवडणुकीतील प्रभागाच्या हद्दीची माहिती आणि वॉर्ड सभेची माहिती नसलेल्या मतदारांचे प्रमाण देखील अधिक असल्याचे या अभ्यासातून निदर्शनास आले आहे. महापालिकेच्या २०१७ मधील महापालिकेच्या निवडणुकीत आपल्या प्रभागातील चार नगरसेवक निवडून आले असे ५५ टक्के मतदारांना आठवते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चिन्हा ऐवजी उमेदवार पाहून मतदानाचे प्रमाण अधिक असल्याचे या अभ्यासात आढळून आले आहे. हे प्रमाण ७५ टक्के आहे. आगामी महापालिकेल्या निवडणुकीत चार नगरसेवकांनी ऐवजी एक किंवा दोन नगरसेवक निवडून द्यायला आम्हाला आवडेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या चार उमेदवारांचे पॅनल उभे करणे हे परवडणारे नसते, असे अभ्यासाच्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे.
चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे नवीन चेहऱ्यांना क्वचितच संधी मिळते. महापालिकेची निवडणूक तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ विलंबाने होत आहे. त्यामुळे बदलत्या काळानुसार तरुणाईला अधिक संधी देण्याची गरज असल्याचा निष्कर्ष या अहवालामध्ये काढण्यात आला आहे. महापालिकेच्या चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेल्या प्रभागांबाबत अधिकाधिक हरकती आणि सूचना नोंदविण्यास सुरुवात करावी, असे आवहन देखील सरोदे यांनी केले आहे.
चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करुन एक अथवा दोन सदस्यांची प्रभाग पद्धती असली पाहिजे. अभ्यासामध्ये मतदारांची एक किंवा दोन सदस्य वॉर्डाला पसंती असल्याचे दिसून आले आहे. – ॲड. असीम सरोदे, सामाजिक कार्यकर्ते
