पुणे : माॅडेल काॅलनीतील सेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टच्या (जैन बोर्डिंग) जागा खरेदी व्यवहारातून माघार घेण्याची तयारी जैन बोर्डिंगच्या विश्वस्तांनी मंगळवारी दर्शविली. धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी या संदर्भात ‘जैसे थे’ आदेश येत्या गुरुवारपर्यंत (३० ऑक्टोबर) कायम ठेवला असून, गुरुवारी बांधकाम व्यावसायिक आणि विश्वस्तांना संयुक्त प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्याची सूचना केली आहे.
याप्रकरणी गेल्या सोमवारी (२० ऑक्टोबर) अतितातडीची सुनावणी झाली होती. त्या वेळी धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी जागा विक्री प्रकरणाला स्थगिती दिली. त्यानुसार या संदर्भातील सुनावणी मंगळवारी झाली. त्यानंतर कलोटी यांनी गुरुवारपर्यंत स्थगिती कायम ठेवली.
जागाखरेदी व्यवहारातून माघार घेण्याची तयारी ‘गोखले लँडमार्क एलएलपी’ने दर्शविली होती. याबाबतचा अर्ज त्यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे केला आहे. त्यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी जैन बोर्डिंगच्या विश्वस्तांनीही या व्यवहारातून माघार घेण्याची तयारी दर्शवून धर्मादाय आयुक्तांकडे अर्ज सादर केला. त्यामुळे ‘जैसे थे’ आदेशाचा कालावधी दोन दिवसांनी वाढविण्याचा निर्णय धर्मादाय आयुक्तांनी घेतला.
जैन बोर्डिंगच्या वतीने ॲड. योगेश पांडे यांनी, तर प्रतिवादी ट्रस्ट आणि गोखले लँडमार्क एलएलपी यांच्या वतीने अनुक्रमे ॲड. ईशान कोल्हटकर आणि ॲड. एन. एस. आनंद यांनी युक्तिवाद केला. सुनावणी वेळी अक्षय जैन, सीए आनंद कांकरिया, लक्ष्मीकांत खाबिया, स्वप्नील गंगवाल, महावीर चौगुले उपस्थित होते. पुढील सुनावणीत दोन्ही प्रतिवादी त्यांचे म्हणणे मांडणार आहेत.
२३० कोटी रुपयांचे भवितव्य काय?
या जमिनीबाबत जैन बोर्डिंगचे विश्वस्त आणि ‘गोखले लँडमार्क एलएलपी’ यांच्यात २३० कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला आहे. हा करार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी जैन समाजाकडून होत आहे. व्यवहार रद्द झाल्यास २३० कोटी रुपयांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत येत्या गुरुवारी सुनावणीनंतर स्पष्टता येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
शिवसेनेचे महानगरप्रमुख, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी, मंगळवारी समाजमाध्यमातून २३० कोटी रुपयांची ही रक्कम गोठवावी, अशी मागणी केली आहे. जैन मुनींनी ही रक्कम बांधकाम व्यावसायिकाला परत द्यावी, अशी भूमिका घेतली आहे.
