पुणे : लोकमान्यनगरचा पुनर्विकास सुरळीतपणे सुरू होत असताना स्थानिक आमदाराच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे लोकमान्य नगरमधील ८०३ कुटुंबियांच्या घराचा स्वप्नभंग झाला आहे. त्याविरोधात लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीच्या वतीने तसेच रहिवाशांनी रस्त्यावर उतरून रविवारी जोरदार निदर्शने केली. दरम्यान, कोणताही हस्तक्षेप करण्यात आलेला नसून परिसराचा एकात्मिक विकास करण्यासाठी हा प्रस्ताव असल्याचा दावा आमदार हेमंत रासने यांनी केला.
लोकमान्यनगर येथे सन १९६० ते १९६४ या चार वर्षांच्या कालावधीत ५३ इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. सध्या या ठिकाणी ८०३ फ्लॅटधारक आहेत. त्या काळात या सर्व इमारती लोड बेरिंगच्या करण्यात आल्या होत्या. या इमारतींची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्थ झाली आहे. काही ठिकाणी सिमेंट प्लास्टर पडले असून भिंतींमध्ये झाडे उगवली आहेत. स्लॅब पडले असून काही स्लॅब गळत आहेत. काही ठिकाणी भिंतींना चिरा पडल्या आहेत. या सर्व इमारती काॅपरेटिव्ह सोसायटी रजिस्टर झाल्या असून त्यांचे प्राॅपर्टी कार्ड आणि नोंदणी प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. सेल डीड, लीज डीड, कनव्हेन्स डीडही झाले आहेत. म्हाडाकडून या इमारतींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. मात्र म्हाडाच्या अनागोंदी कारभारामुळे ‘कोणी नवीन घर देता का घर’ अशी लोकमान्य नगरवासियांची अवस्था झाली आहे, असा आरोप लोकमान्य नगर बचाव कृती समितीकडून करण्यात आला. स्थानिक आमदारांनी हस्तक्षेप करून पुनर्विकासाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचेही समितीकडून सांगण्यात आले.
लोकमान्यनगर येथील काही सोसायट्यांनी स्वत:चा विकासक नेमण्याची प्रक्रिया केली होती. म्हाडानेही यातील काही इमारतींच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली होती तर कायदेशीर कागदपत्रे देऊनही म्हाडाने अद्यापही काही इमारतींना मान्यता दिलेली नाही. अन्य काही सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची बांधकाम व्यावसायिकांबरोबर पुनर्विकासाची चर्चा सुरू झाली आहे, असा दावाही बचाव समितीकडून करण्यात आला.
सुनियोजित विकासाचा प्रस्ताव
कसबा मतदारसंघातून आमदार झाल्यानंतर मतदारसंघात वेगवेगळे चौदा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. लोकमान्यनगर येथील म्हाडाच्या वसाहतींचे एकात्मिक विकास व्हावा, हा त्यापैकी एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. साडेसोळा एकरमध्ये या वसाहती असून येथे अनेक पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. आमदार झाल्यानंतर पाणीपुरवठ्यासह सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामेही येथे मी केली आहेत. पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि एकूणच सर्व परिसराच सर्वांगिण, सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी सर्व इमारतींचा एकाच वेळी पुनर्विकास व्हावा, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या मध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे आमदार हेमंत रासने यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
