पुणे : महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाच्या (महावितरण) अंतर्गत येणाऱ्या निमशासकीय कंपन्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या खोदाईच्या शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या कंपन्यांकडून केवळ १०० रुपये प्रतिमीटर खोदाई शुल्क महापालिका घेणार आहे. मात्र, खोदलेले रस्ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी वीज कंपन्यांची राहणार असून, पुढील तीन वर्षे या दुरूस्तीच्या कामाचा दोष दायित्व कालावधी राहणार आहे.
वीज कंपन्यांकडून शहरातील विविध भागात केबल टाकण्यासाठी खोदाई केली जाते. यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. रस्ते खोदून केबल टाकण्यासाठी महापालिका १२ हजार रुपये प्रतिमीटर शुल्क घेते. सरकारी कंपन्यांना हा दर निम्मा आहे. त्यानुसार आतापर्यंत महावितरणकडून महापालिका सहा हजार ९६ रुपये या दराने खोदाई शुल्क घेत होती. हे दर कमी करण्यात यावेेत, अशी गेल्या अनेक महिन्यांपासून महापालिकेकडे केली जात होती. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या सुधारित धोरणाला मान्यता दिली असून आता महावितरण कडून केवळ १०० रुपये प्रतिमीटर असे खोदाईचे शुल्क घेतले जाणार आहे.
शहरात मोबाईल कंपन्या, एमजीएनएल, विद्युत कंपन्या यांना भूमिगत वाहिन्या टाकण्यासाठी महापालिकेच्या पथ विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी महापालिकेने २०१५ मध्ये प्रतिमीटर खोदाई शुल्क निश्चित केले आहे. या शुल्कातून खोदलेले रस्ते पुन्हा व्यवस्थित करण्यासाठी दुरुस्तीचा खर्च वसूल केला जातो. मात्र, नागपूर महापालिकेच्या धर्तीवर पुणे महापालिकेने वीज कंपनीकडून प्रतिमीटर केवळ १०० रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, केबल टाकण्यासाठी खोदलेले रस्ते दुरूस्त करण्याची जबाबदारी संबधित वीज कंपनीवर राहणार आहे. या कामाचा दोष दायित्व कालावधी तीन वर्षाचा राहणार आहे अशी माहिती पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिली.
महापालिका यापूर्वी वीज कंपन्यांकडून खोदाई शुल्क घेतल्यानंतर खोदलेले रस्ते दुरुस्त करुन देत होती. मात्र आता काम झाल्यानंतर खोदण्यात आलेले रस्ते दुरुस्त करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही वीज कंपनीवर राहणार आहे. त्यांनीच ते दुरुस्त करुन द्यायचे आहेत. तसेच पुढील तीन वर्षे हा रस्ता खराब झाल्यास त्याची दुरुस्तीची जबाबदारी देखील वीज कंपनीवर राहणार असल्याचे पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले.
