पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम नागपूर मेट्रोमार्फत करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवरून महापालिकेच्या मुख्य सभेत बुधवारी वादंग झाला. नागपूर मेट्रोला काम देण्याला भाजप वगळता अन्य पक्षांनी तीव्र विरोध करून पुणे मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन या नावाने हा प्रकल्प उभारण्याचा आणि तसा प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय मुख्य सभेत घेण्यात आला. केंद्रीय सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाने (पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड-पीआयबी) मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता दिल्यामुळे प्रकल्प उभारणीच्या हालचालींना वेग आला आहे. मेट्रोचे काम नागपूर मेट्रोमार्फत करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्याचे पडसाद बुधवारी मुख्य सभेत उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेनेकडून राज्य सरकारवर आरोप करून सभेचे कामकाज एकमताने तहकूब करण्यात आले. मेट्रो प्रकल्प उभारण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून हे काम होणार आहे. त्यामुळे नागपूर मेट्रोला तिचे काम देण्याचा प्रश्नच येत नाही. राज्य सरकार शहरावर सातत्याने अन्याय करीत असून हे काम अन्य कोणत्याही कंपनीला देता येणार नाही, असे काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी सांगितले. नागपूर मेट्रोकडून पुण्याचे काम करून घेण्यास कोणताही आधार नाही. राज्य सरकार मनमानी पद्धतीने वागत असून शहराला त्याचा फटका बसत असल्याचे मनसेचे गटनेते किशोर शिंदे यांनी स्पष्ट केले. मेट्रोबाबत प्रस्ताव तयार करताना तो पुणे मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन या नावानेच करावा. त्याच प्रस्तावाला मान्यता दिली जाईल. अन्य प्रस्ताव महापालिका मान्य करणार नाही, असे महापौरांनी सांगितले. तसा ठरावही करण्यात आला. दरम्यान, मेट्रोचे काम अन्य कंपनीला देण्यावरून सरकारचा निषेध करून सभा तहकुबी मांडण्यात आली. त्याला भाजपने विरोध केला. अखेर ६१ विरुद्ध १२ मतांनी सभा तहकुबीचा ठराव मान्य झाला. मेट्रो प्रकल्पाला पीआयबीची मान्यता मिळाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारचे अभिनंदन करणारे फलक जागोजागी उभारण्यात आले आहेत. त्यावरही सभागृहात आक्षेप नोंदविण्यात आला. नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदेशीर आणि विनापरवाना फलक उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे ते काढून टाकण्यात यावेत, अशी मागणी महापौर प्रशांत जगताप यांनी निवेदनाद्वारे प्रशासनाकडे केली. विनापरवाना फलकांवर कारवाई करून ते उभारणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
