पुणे : ‘महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावातील नागरिकांकडून आकारला जात असलेला मिळकतकर अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारच्या सूचनेवरून महापालिकेने या गावांतून घेतल्या जाणाऱ्या मिळकतकराचा अहवाल तयार केला होता. मात्र, त्यामुळे समाविष्ट गावांतील नागरिकांचा फायदा होत नाही. त्यामुळे महापालिकेने नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवावा,’ अशी सूचना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी महापालिका आयुक्तांना केली.
पुणे महापालिकेच्या वतीने सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यमंत्री मिसाळ यांनी गुरुवारी महापालिका आयुक्तांसह इतर विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी, ओमप्रकाश दिवटे, एम. जे. प्रदीप चंद्रन यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मिसाळ यांनी बैठकीत केलेल्या सूचनांची माहिती दिली.
मिसाळ म्हणाल्या, ‘ग्रामपंचायत असताना घेतला जाणारा मिळकत कर आणि महापालिकेत आल्यानंतर लावलेला मिळकतकर यामध्ये मोठी तफावत असल्याने या गावातील नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. ग्रामपंचायतीपेक्षा दुप्पट मिळकतकर भरण्याची तयारी गावातील मिळकतदारांनी दाखविली आहे. येथील नागरिकांना दिलासा मिळेल असा मिळकतकर आकारणीचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवावा, त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल.’
‘महाप्रित’वर बोलणे टाळले
राज्य सरकारची संस्था असलेल्या ‘महाप्रित’मध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांची भागीदारी आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीलाच सर्व कामे दिली जात आहेत का? या कंपनीबाबतचा अहवाल सर्वांसमोर मांडणार का? असा प्रश्न मिसाळ यांना विचारला असता, समाजकल्याण व नगरविकास खाते माझ्याकडेच आहे, आपण केलेल्या सूचनेचा विचार केला जाईल, असे सांगून त्यांनी अधिक बोलणे टाळले.
शहरात बेकायदा जाहिरातफलक, बांधकामे, पथारी व्यावसायिकांचा प्रश्न गंभीर आहे. पुणे शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांवर जबाबदारी दिली आहे. त्यांना पंतप्रधान कार्यालयात कामाचा अनुभव असल्याने ते दबावाला न जुमानता काम करतील. – माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री.
