राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांच्या दणक्यानंतर टोलची कंत्राटे व टोल वसुलीची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जात असताना विविध गोष्टी समोर येत आहेत. पुणे-मुंबई महामार्गावरील टोलमधून आजवर १०७३.६८ कोटी रुपयांचा महसूल कंत्राटदाराला मिळाला आहे. २०१९ पर्यंत कंत्राटदाराला केवळ ३८७.३२ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. दरवर्षी मिळणारे टोलचे उत्पन्न लक्षात घेता पुढील चार वर्षांत मोटारी व एसटीला टोल न आकारता केवळ व्यावसायिक वाहनांच्या टोलमधून अपेक्षित महसूल मिळू शकतो. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या वाहनांची टोलमुक्ती शक्य असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ या तत्त्वानुसार राज्यात उभारण्यात आलेल्या टोल रस्त्यांची माहिती गोपनीयतेच्या नावाखाली दडविण्यात येत असल्याबाबत पुण्यातील ‘सजग नागरिक मंच’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन सर्व कंत्राटांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश राज्य रस्ते विकास महामंडळ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले. त्यानुसार कंत्राटांची माहिती व टोल रस्त्यावरील वसुलीची माहिती संकेतस्थळावर टाकण्यात येत आहे. पुणे-मुंबई महामार्गावरील टोल वसुलीची माहिती पाहता या रस्त्यावर आता मोटारी व एसटीला टोलमुक्ती मिळू शकते, असे स्पष्ट होत असल्याने हा वाहनांना टोलमुक्ती द्यावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
राज्य रस्ते विकास महामंडळाने २००४-०५ मध्ये पुणे-मुंबई महामार्गाचे काम व टोलचे कंत्राट आयआरबी या कंपनीला दिले होते. कंत्राटदाराने दाखविलेली वाहनांची संख्या व जमा झालेल्या टोलच्या रकमेची माहिती पाहता कंत्राटाप्रमाणे २००६ ते जून २०१५ या कालावधीत कंत्राटदाराला ८७३.५० कोटी रुपयांचा महसूल या रस्त्यावरील चार टोलनाक्यांतून मिळणे अपेक्षित असताना त्याला या कालावधीत १०७३.६८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. कंत्राटानुसार जून २०१९ पर्यंत कंत्राटदाराला केवळ ३८७.३२ कोटींचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे पुढील चार वर्षे प्रतिवर्षी ९६.८३ कोटी रुपये जमा झाले, तरी कंत्राटदाराचे पूर्ण पैसे वसूल होणार आहेत. जमा टोलची मागील काही वर्षांची आकडेवारी पाहता २०१२ मध्ये १३६.१६ कोटी, २०१३ मध्ये १३७.६४ कोटी, २०१४ मध्ये १६७.८७ कोटी रुपये कंत्राटदाराला मिळाले आहेत. चालू वर्षी आजपर्यंत ९०.०८ कोटी रुपये मिळाले आहे. प्रत्येक वर्षी अपेक्षित महसुलापेक्षा प्रत्यक्षातील महसूल जास्त मिळाला आहे. त्यामुळे पुढील चार वर्षांत सर्वसामान्यांची वाहने वगळून केवळ व्यावसायिक वाहनांना टोल लावला, तरी कंत्राटदाराची रक्कम वसूल होऊ शकले, असे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळेच मोटारी व एसटीला या महामार्गावर टोलमुक्ती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.