पुणे : विधी महाविद्यालय, प्रभात रस्ता तसेच कर्वे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वाचा असलेला बालभारती ते पौड फाटा रस्ता तातडीने तयार व्हावा, यासाठी महापालिका प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार या रस्त्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी वन विभागाची मान्यता घेण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. यासाठी वन खात्याला पत्र दिले जाणार आहे.
सेनापती बापट रस्त्यांसह इतर महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी बालभारती ते पौड फाटा हा रस्ता प्रस्तावित आहे. हा रस्ता वेताळ टेकडीवरून जातो. या रस्त्याच्या कामाला पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला होता. त्यामुळे या रस्त्याचे काम दीड वर्षापेक्षा अधिक वर्षापासून बंद ठेवण्यात आले आहे. या कामाच्या विरोधात नागरी चेतना मंचाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे रस्ता करण्याचा महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा रस्ता करताना महापालिकेने आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. त्यामुळे संपूर्ण अभ्यास करून हा रस्ता तयार करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे.
हा रस्ता करताना महापालिकेला आवश्यक वाटल्यास पर्यावरण विभागाची आणि वन विभागाची परवानगी घ्यावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. त्यानुसार महापालिकेने तज्ज्ञ सल्लागारांशी चर्चा केली. त्यामध्ये महापालिकेला पर्यावरण विभागाकडे पुन्हा परवानगीसाठी अर्ज करण्याची गरज नाही, असा अभिप्राय देण्यात आला आहे. वन विभागाकडून यापूर्वी परवानगी घेतली आहे, तरीही महापालिकेने याबाबत पुन्हा एकदा वन विभागाची परवानगी घ्यावी, असे सल्लागारांनी सांगितले आहे.
महापालिकेच्या पथक विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले, बालभारती ते पौड फाटा रस्त्यासाठी पर्यावरण विभागाकडून महापालिकेला या पूर्वीच ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) देण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार पुन्हा वन विभागाची परवानगी महापालिकेकडून घेतली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.
अंदाजपत्रकात तीन कोटींची तरतूद
बालभारती ते पौड फाटा रस्ता तयार करण्यासाठी २५२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या रस्त्याच्या कामाची सुनावणी न्यायालयात असल्याने महापालिकेने या कामासाठी २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात केवळ ३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र या रस्त्याचे काम सुरू झाल्यास त्यासाठी वर्गीकरणाद्वारे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देता येऊ शकतो, असे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
