पुणे महापालिका घेणार चक्क ९० लाखांचा ‘रोबो’ ! तीन वर्षात होणार दीड कोटींचा खर्च

अनधिकृत नळजोड शोधणाऱ्या रोबोची किंंमत सुमारे ९० लाख रुपये असून, तीन वर्षे देखभाल दुरुस्तीचा खर्च, मनुष्यबळाचा खर्च लक्षात घेऊन हा खर्च दीड कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीसह महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या नवीन गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदा नळजोड असण्याची शक्यता आहे. यामुळे महापालिकेचा महसूल बुडतो. अनधिकृत नळजोडांमुळे पाणी नक्की किती वापरले जाते, याचा हिशेब लागत नाही. महापालिकेने वारंवार आवाहन करुनही नागरिक अधिकृत नळजोड घेण्यास टाळाटाळ करतात. बेकायदा नळजोडांमुळे पाण्याची होणारी गळती समोर येत नाही.

याला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने अनधिकृत नळजोड शोधण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यावर पालिकेने भाडेतत्त्वावर रोबोचा वापर करून पाणीगळती आणि अनधिकृत नळजोड शोधण्याचा प्रयत्न केला. हा रोबो रिमोटच्या सहाय्याने काम करतो. रोबोला चार चाक, कॅमेरा, लाईट आहे. तो जलवाहिनीत सोडल्यावर जलवाहिनीचे निरीक्षण करतो. हे सर्व चलचित्र एका पडद्यावर मोठ्या आकारात दिसते. त्यामुळे नक्की कोणी बेकायदा नळजोड घेतले आहे, हे समोर येत आहे.

प्रशासनाने वडगाव शेरी येथील गणेशनगरजवळ असलेल्या पाचशे मिलिमीटर व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीत रोबो सोडला होता. त्या वेळी दोन ठिकाणी पाण्याची गळती आढळली. मुख्य वाहिनीवर बंदी असतानाही ४० बेकायदा नळजोड घेण्यात आल्याचे आढळले. अनधिकृत नळजोड तोडून टाकण्यात आल्याचे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

यावेळी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता वीरेंद्र केळकर, कार्यकारी अभियंता एकनाथ गाडेकर, कनिष्ठ अभियंता नितीन जाधव, रवींद्र वानखेडे, रामदास आढारी उपस्थित होते.

शहरातील कोणत्या भागात किती जणांनी बेकायदा नळजोड घेतले, याची स्पष्ट आकडेवारी महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे नागरिकांना प्रतिव्यक्ती किती पाणी मिळते, याचे मोजमाप शक्य होत नाही. याला आळा बसावा, यासाठी बेकायदा नळजोड शोधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रोबो महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविणार असल्याचे पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दरम्यान, ‘रोबो खरेदीचा विचार पालिका करीत आहे. मात्र, उघडपणे ज्यांचे बेकायदा नळजोड दिसतात, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. शहरात हजारोंच्या संख्येत बेकायदा पद्धतीने नागरिक राहतात. प्रशासनच त्यांना पाणी, वीज पुरवते. राजकीय आश्रयाने बेकायदा राहणाऱ्यांवर प्रथम पालिकेने कारवाई करून दाखवावी आणि मगच रोबोसारख्या महागड्या वस्तूंचा विचार करावा,’ अशी प्रतिक्रिया एका वाचकाने नाव न देण्याच्या अटीवर दिली.

रोबोमुळे वेगवेगळ्या भागांतील बेकायदा नळजोड, जलवाहिनीची गळती शोधता येते. त्यामुळे महापालिका लवकरच एक रोबो खरेदी करणार आहे. या रोबोची किंमत सुमारे ९० लाख रुपये असून, तीन वर्षांचा देखभाल दुरुस्ती, मनुष्यबळासह हा खर्च दीड कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. रोबो खरेदीसाठी लवकर निविदा काढली जाणार आहे. – नंदकिशोर जगताप, पाणीपुरवठा विभागप्रमुख, पुणे महानगरपालिका