ई-वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे शहराच्या विविध भागात १ हजार ७०० चार्जिंग पाॅईंट महापालिकेने प्रस्तावित केले आहेत. यामध्ये दुचाकी वाहनांसाठी सर्वाधिक चार्जिंग पाॅइंट आहेत.प्रादेशक परिवहन विभागाकडील आकडेवारीनुसार शहरात २९ हजार ई-वाहनांची नोंद आहे. त्यामध्येही चारचाकी वाहनांच्या तुलनेत दुचाकींची संख्या सर्वाधिक आहे. ई-वाहनांच्या तुलनेत शहरात मर्यादित स्वरूपात चार्जिंग पाॅईंटस आहेत. त्यामुळे आता ते वाढविण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. शाळा, वाहनतळ, उद्याने आणि रुग्णालये अशा महापालिकेच्या मिळकतींमध्ये चार्जिंग पाॅईंट उभारण्याचे नियोजित आहे. याशिवाय महापालिकेने भाडेतत्त्वावर ई-बाईक योजनेला मान्यता दिली आहे. त्याअंतर्गत विविध भागात २५० चार्जिंग पाॅईंट उभारण्यात येणार आहेत.केंद्र आणि राज्य सरकारने देशात ई-वाहनांना चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा >>>पुणे: राऊतांच्या गुरूंचा इतिहासच खंजिराचा; चंद्रकांत पाटील यांची टीका

त्यामुळे, महापालिकेच्या उद्याने, शाळा, पार्किंग क्षेत्र आणि रुग्णालये अशा सार्वजनिक ठिकाणी चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. सध्या विद्युत विभागाने ५०० ठिकाणे दिली आहेत, अशी माहिती महापालिकेच्या विद्युत विभागाचे प्रमुख श्रीनिवास कंदूल यांनी दिली.प्रत्येक ठिकाणी दुचाकीसाठी दोन चार्जिंग पॉइंट आणि चारचाकी वाहनांसाठी एक असेल. त्यामध्ये एक पाॅईंट वेगाने चार्जिंग करणारा तर दुसरा पाॅइंट कमी वेगाने चार्जिंग होणारा असेल. जलदगतीला सुमारे ४५ मिनिटांचा कालावधी लागणार असून कमी वेगाने चार्जिंग होण्यासाठी दोन तासांपेक्षा जास्त कालावधी लागणार आहे. त्यासाठी महापालिका खासगी कंपन्यांना जागा उपलब्ध करून देणार आहे. कंपनीकडून चार्जिंगसाठीचे शुल्क आकारले जाईल. त्यााबाबतची निविदा प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत सुरू करण्यात येणार आहे, असेही कंदूल यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>पुणे: पाचवी, आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा १२ फेब्रुवारीला; अर्जांसाठी १६ डिसेंबरची मुदत

महापालिकेच्या मुख्य सभेने शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर भाडेकराराने ई-बाईक योजना राबविण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. एक वर्षासाठी ही योजना प्रस्तावित आहे. पहिल्या टप्प्यात, ई-बाईक संपूर्ण शहरात २५० ठिकाणी भाडेकराराने उपलब्ध करण्यात येतील. त्यासाठी २५० ठिकाणी चार्जिंग पाॅइंट उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या पथ विभागाने त्यासाठी एका खासगी कंपनीला सातशे ठिकाणांची यादी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात २५० जागा निश्चित करण्यात येणार आहेत.