पुणे : महापालिकेच्या मोकळ्या जागांवर; तसेच खासगी मिळकतंमधील मोकळ्या जागा किंवा बंदिस्त जागांवर फटाका विक्री स्टाॅल्सला परवानगी देताना पदपथांवर स्टाॅल्स लावले जाणार नाहीत, असे हमीपत्र घेतल्यानंतरच फटाका व्यावसायिकांना परवानगी देण्यात येणार आहे. पदपथ, रस्त्यांवर फटाका विक्रीचे स्टाॅल्स उभारल्यास परवाना रद्द करण्याची शिफारसही महापालिकेच्या अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकान निमूर्लन विभागाने केली आहे. 

हेही वाचा >>> पुणे : अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती रकमेत वाढ ; सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर

महापालिकेच्या अतिक्रमण आणि बांधकाम निर्मूलन विभागाकडून याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. मालमत्ता आणि व्यवस्थापन उप आयुक्त, परवाना आणि आकाशचिन्ह विभागाचे उप आयुक्त, सर्व क्षेत्रीय कार्यालयील महापालिका सहाय्यक आयुक्त आणि अग्निशमन दलाचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांना हमीपत्र घेण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दिवाळीवेळी तात्पुरत्या स्वरूपात फटाका आणि शोभेची दारू विक्री करण्यासाठी परवाने मंजूर केले जातात. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल आहे. त्यानुसार राज्याच्या नगरविकास विभागाने योग्य की कार्यवाही करण्याची सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केली आहे. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाने महापालिकेच्या स्तरावर मान्य धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात संबंधित विभागांना आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाकडून त्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. दिवाळीमध्ये तात्पुरते फटाका विक्री स्टाॅल्सना परवानगी देताना शहरातील पदपथांवर फटाका विक्रीला परवानगी दिली जाणार नाही. महापालिकेच्या मोकळ्या जागा, खासगी मिळकतींमधील मोकळ्या किंवा बंदिस्त जागावर नियमानुसार परवानगी घेताना रस्ता, पदपथांवर अनधिकृतपणे फटाका विक्रीचे स्टाॅल्स लावले जाणार नाहीत, याबाबतचे हमीपत्र घेण्यात यावे. पदपथ, रस्त्यांवर फटाका आणि शोभेची दारू विक्रीचे स्टाॅल्स उभारले जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. अनधिकृत फटाका विक्री स्टाॅल्स उभारणाऱ्यांवर स्थानिक पोलिस ठाण्याच्या मदतीने कायदेशीर कारवाई करावी किंवा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. अनधिकृत फटाका विक्रीचे स्टाॅल्स पदपथ किंवा रस्त्यांवर टाकणाऱ्यांना पुढील वर्षी परवाने दिले जाऊ नयेत, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.