समाविष्ट गावातील मिळकतकराबाबत महापालिकेने उचलले पाऊल !

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी महापालिकेत समविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांतील मिळकतकर वसुलीला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत मिळकतकराची रक्कम जमा होण्यास विलंब होत आहे. या गावातील नागरिकांकडून ग्रामपंचायतीच्या मिळकतकरापेक्षा दुप्पट कर असणार नाही, असा प्रस्ताव नव्याने तयार करून महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठवावा, अशी सूचना नगरविकास विभागाने काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेला केली आहे.

‘या गावांतील मिळकतदारांना करामध्ये सवलत दिल्यास यापूर्वी महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांतील मिळकतदारांकडून देखील सवलतीची मागणी होऊ शकते. राज्य सरकारने कर वसुलीसाठी स्स्थगितीमुळे महापालिकेला कराच्या रूपाने मिळणारा महसूल मिळण्यास अडचण येत आहे. त्यामुळे याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा,’ असे पत्रात म्हटले आहे.

‘महापालिकेला या गावांमध्ये विकास कामे करावी लागणार आहेत. यासाठी निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे कर आकारणी न करण्यासाठी दिलेली स्थगिती उठविण्यात यावी. किंवा राज्य शासनाने महापालिकेला विशेष अनुदान द्यावे,’ अशी मागणी महापालिकेने पत्रातून राज्य सरकारकडे केली आहे, असे मिळकतकर विभागाचे उपायुक्त अविनाश सपकाळ यांनी सांगितले.

चालू वर्षात २५० कोटींचा मिळकतकर जमा

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने या गावातील मिळकतकर घेण्यास स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने या समाविष्ट गावांमधील मिळकतकरांची दिले तयार करून ठेवली असून त्यांचे वाटप मात्र अधिकृतपणे केलेले नाही. ही बिले केवळ ऑनलाइन द्वारे संबंधित नागरिकांना दिसत आहेत. मिळकत कराची थकबाकी वाढत जाणार असल्याने आज ना उद्या याचा निर्णय झाल्यास एकदम मिळकत कर भरावा लागू नये यासाठी या समाविष्ट गावातील अनेक नागरिकांनी गेल्या दोन अडीच महिन्यात महापालिकेचा तिजोरीत तब्बल २५० कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने निवासी मिळकतदारांचा समावेश आहे.

महपालिकेत समावेश झालेल्या गावांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी या गावांतून कर आकारणीबाबत निर्णय होणे गरजेचे आहे. याबाबत राज्य सरकारला पत्र पाठविले आहे. – अविनाश सपकाळ, उपायुक्त, मिळकत कर विभाग

काय म्हटले आहे निवेदनामध्ये?

• मिळकतकरात केलेली वाढ फार मोठी नाही.
• पूर्वी समाविष्ट गावातील नागरिकांकडून ज्याप्रमाणे कर घेतले, त्याप्रमाणे कर घ्यावा लागणार आहे.
• निवासी मिळकतींसाठी सव्वा दोन ते अडीच पट कर, तर व्यावसायिकांसाठी सात पट
• अनधिकृत बांधकामांसाठी ३ पट कर